काठमाडौं । नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौंधरीले हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७६’ ल्याउनु परेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सो विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाईलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेपनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको स्पष्ट पारे । मन्त्री चौंधरीले हालसम्म २०४९ सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अव खानेपानी र सरसफाईका लागि ऐन आवश्यक ठानेर नै सरकारले सो विधेयक ल्याउनु परेको पटकपटक दोहो¥याए ।
मन्त्री चौधरीले प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन पनि राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई आग्रह गरे । सो विधेयकमा संघीयता अनुसारनै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई समेटिएको मन्त्री चौंधरीको दावी छ ।