काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले खानेपानी र सरसफाईको विषय स्थानीय तहको अधिकारको विषय भएकाले त्यसलाई संघले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा पनि सो विधेयकमा तत्काल समेटन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

‘यो विधेयक मौलिक हकसँग पनि सम्बन्धित छ । यो विषयचाँही हाम्रो संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारसँग जोडिएको छ । यो विषय संघीय सरकारको एकल अधिकार भित्र पर्दैपर्दैन खानेपानी र सरसफाईका कुराहरु । स्थानीय र प्रदेशको अधिकारलाई एकदमै नजर अन्दाज गर्ने खालका कानुनहरु आएका छन । अलिकति मैले यो संविधानको धारा ५१ तिर फर्केर गए अध्यक्ष महोदय । त्यहाँ धारा ५१ जुन राज्यको नीति छ । प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण र समवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धि नीति छ । त्यहाँ के भनिएको छ भने राष्ट्रिय हित अनकुल हुने गरी स्थानीयलाई अग्राधिकार र प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई टेकेर यो कानुन बनेको देखिदैन । यो कुरा संघको एकल अधिकारमा छैन । संघीय सरकारले बनाउने भनेको नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्ड मात्रै हो । त्यो भन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्ने कुरा मन्त्रीपरिषदको निर्णय पनि उल्लेख गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधानलाई मिचेर यो विधेयक ल्याइएको छ ।’ सांसद देवकोटाले भने ।

सदस्य देवकोटाले संविधानमा खानेपानीबारे संघीय सरकारले नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्डको बारेमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसारनै ऐन बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।