काठमाडौं । राजविराज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष लक्ष्यको ६१.०४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । तीलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–१ बेल्ही स्थित भन्सार कार्यालयले आव २०७८÷०७९ मा रु चार करोड १७ लाख ६४ हजार ९२ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । बर्सेनि

कार्यालयले रु छ करोड ८४ लाख २० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब ३९ प्रतिशत कम हो । भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले सबैभन्दा बढी असोजमा रु ५७ लाख ९६ हजार र सबैभन्दा कम चैतमा रु १९ लाख १५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको देखाएको छ ।

जिल्लाबाट निकासी, पैठारी, लिलामी र अस्थायी पैठारी लगायतका कारोबारबाट आव २०७८÷७९ मा सो परिमाणको राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख दीपेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिए । उनले आव २०७८÷७९ मा सशस्त्र प्रहरीले सर्वाधिक ५८७, नेपाल प्रहरीले ४६३ र भन्सार कर्मचारीबाट १४ गरी कूल एक हजार ६४ लिलामी मुद्दा यस कार्यालयमा बुझाइएकामा २०० मुद्दाको लिलामी कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए। अन्य ४९९ मुद्दा टुङ्ग्याउने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको र केही दिनमै प्रक्रियाअनुसार लिलाम गरिने झाले जानकारी दिए ।

भारतसँग खुला सिमाना भएका कारण व्यापकरूपमा चोरी पैठारी हुने गरेकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख झाले बताए । उनले दरबन्दीअनुसार कर्मचारीसमेत अभाव रहेको बताए । भन्सार कार्यालयमा जम्मा एक भन्सार अधिकृत, दुई नायब सुब्बा र एक कम्प्युटर अपरेटर रहेका छन् । करारमा चार कार्यालय सहायकमध्ये दुई छोटी भन्सारमा र दुई अस्थायी पैठारीमा राख्ने गरिएको झाले बताए ।

जिल्लामा मुख्य भन्सार कार्यालय एक र छोटी भन्सार सातसहित आठवटा भन्सार कार्यालयमध्ये हाल बेल्ही र पातो छोटी भन्सार कार्यालय मात्र सञ्चालनमा छन् । उक्त दुवै छोटी भन्सारबाट लगातार अपेक्षाअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । व्यापक मात्रामा चोरी पैठारी हुने गरेको जनाउनुभएका कार्यालय प्रमुख झाले कुन वर्ष अवैध व्यापार कति भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । भारतसँग खुला सिमाना भएका कारण कूल व्यापारको आधाभन्दा बढी हिस्सा अवैध हुने गरेको नागरिक समाजका अध्यक्ष तथा कपडा व्यापारी थानसिंह भन्सालीले बताए ।

भन्सार कार्यालय प्रमुख झाका अनुसार राजविराज भन्सार कार्यालयले आव २०७९÷८० का लागि रु पाँच करोड ९९ लाख ३० हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये भन्सार आयात शुल्कतर्फ रु तीन करोड ४४ लाख नौ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु दुई करोड ४२ लाख १२ हजार, अन्त शुल्कतर्फ रु १० लाख ४४ हजार, कृषि सुधार शुल्कतर्फ रु सात हजार र भन्सारसम्बन्धी अन्य आयतर्फ रु दुई लाख ५८ हजार रहेको छ ।