काठमाडौं । सांसद डा. विमला राई पौड्यालले खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण स्थानीय सरकारको भएको बताइन् । डा. राईले अभिलेखिकरण गरेर स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीय तहले आफ्नो नियम अनुसार नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताइन् ।
उनले समुदाय स्तरमा भएका समूहलाई नियमन भन्दा सहजीकरणको खाँचो भएको बताइन् । डा. राईले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि विभिन्न संस्थाको रुपमा रहेर खानेपानीको संरक्षण गरिरहेका संस्थाहरुको लागि छुट्टै प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने बताइन् ।