काठमाडौं । बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले डेढ महिनाअघि सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै भदौ १ देखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला फाल्न नदिने घोषणा गरेका छन्। जेठ २७ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै कदम नचालेकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बञ्चरेडाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले बताए । सिसडोल डम्पिङ साइटमा पहिरो गएर र त्यसपछि बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट जाने बाटो मर्मतका कारण तीन सातादेखि काठमाडौंको फोहोर उठ्न सकेको छैन।

यसबीच महानगरपालिकाले साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग संकलन गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसक्दा पनि पहिरो र बाटो मर्मतका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। महानगरले बुधबार मात्र फोहोरमैला संकलन सुरू गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले जनशक्ति थप गरेर सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने र बिहीबारदेखि फोहोर उठाउन सुरू गर्ने बताएका थिए।

सरकारले पटकपटक सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दालाई धोका दिँदै आएकाले आफूहरू नयाँ चरणको आन्दोलन सुरू गर्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानाले बताए। ‘जेठ २७ गते सम्झौता गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले अबदेखि फोहोरमैला समस्या सधैंका लागि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। हामी निकै आशावादी भएका थियौं,’ ढुंगानाले भने, ‘हामीले उहाँहरूको विश्वास गरेर बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट निर्माण पूरा नहुँदै फोहोरमैला फाल्न सहमति जनाएका थियौं। यसपालि फेरि सरकारले हामीलाई धोका दियो। सम्झौता गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल गरेन।’

जेठ २७ गते तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री, संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानासहित काठमाडौंका सांसदहरूको उपस्थितिमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता कार्यान्वयनमा भएका प्रगति अनुगमन गर्न एउटा समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले साताको दुईचोटि बैठक बसेर कुन काम कति अघि बढ्यो भनी मूल्यांकन गर्ने भनिएको थियो। सुरूका दिनमा समितिको बैठक बसे पनि त्यसपछि बन्द भएको ढुंगानाले बताए।

बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्दा प्रभावित हुने जग्गा यकिन गरी अधिग्रहण सुरू गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सहमति पनि भएको थियो। प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्न विज्ञ टोली, जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाको संलग्नतामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आइसकेपछि अधिग्रहण सुरू गर्ने भनिएको थियो। जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरण गर्न तत्काललाई पाँच अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाउने भनिएको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसले जति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भनी तय गर्छ त्यसका आधारमा नपुग रकम सरकारसँग माग गर्ने पनि सहमति भएको थियो।

प्रभावित जग्गा अधिग्रहण, गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने र बञ्चरेडाँडामा कम्पोष्ट मल कारखाना खोल्ने विषय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर कार्यान्वयमा लग्ने सहमति थियो। डम्पिङ साइटका कारण सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको वातावरणमा परेको असर कम गर्न तत्काल काम सुरू गर्ने भनिएकोमा त्यो पनि जस्ताको तस्तै छ। सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न हरित पार्क निर्माण गर्ने भनिएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सुरसार छैन।

‘साउन ३१ गतेसम्म हाम्रा माग सम्बोधन गर्न सुरू नगरे भदौ १ बाट बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट सधैंका लागि बन्द गरिनेछ।’