काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गबहादुर राउतले शिक्षा क्षेत्रमा विभेदीकरण र व्यापारिकरण भएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहरु अन्त्य गर्न समय सापेक्ष शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने– ‘देशमा जुनसुकै परिवर्तन भएपनि यो शिक्षण पेशामा रहेका नेपालका शिक्षकहरुको अपमान भइराख्छ । अहिले पनि त्यो भइरहेको छ । अदालतले २ पटक फैसला गरिसक्दा पनि फैसलाको कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुको सट्टा अझ दुख दिने काम गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा यो राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ रहँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा विभेदीकरण, व्यापारिकरण अन्त्य गर्न शिक्षाका ऐन, नियमावली सबै अहिलेको सापेक्षतामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यो ढिलाई भइरहेको छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य नरबहादुर धामीले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको व्यवस्थापनका निम्ति हालसम्म ३१ वटा कार्यदल बनाएको भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । सरकारले अघिल्लो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा नयाँ कार्यदल बनाएर जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको बताए । उनले भने– ‘बितेको ४८ वर्षमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको व्यवस्थापनका निम्ति नेपाल सरकारले ३१ वटा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । तरपनि अहिलेसम्म त्यहाँको समस्या समाधान भएको छैन । हालै ३१ औँ कार्यदल गठन गरेर गाउँमा पठाएको कुरा आएको छ । त्यो कार्यदलले ३० औँ कार्यदलका सुरेन्द्र बमले जुन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गरेको थियो, प्रतिघरपरिवार पैसा दिनेभए ६० लाख रुपैयाँ र जग्गा दिनेभए १० कट्ठा प्रतिपरिवार दिनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को कार्यदल पठाएर जनतालाई दुःख दिने, आरक्ष पीडितलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ सरकारले ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य नरमाया ढकालले हाल कारागारमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गरे ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज सिलवालले ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको माल्टा भन्ने ठाउँमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने तत्व क्लिङ्कर पाइने उल्लेख गर्दै सो स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणप्रसाद खतिवडाले एसइइ परिक्षाको नतिजा सामुदायिक र नीजि विद्यालयको फरक–फरक आएको बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयको नतिजालाई आगामी दिनमा सुधार गर्नका लागि सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने– ‘सामुदायिक विद्यालय र नीजि विद्यालयमा नतिजामा फरक आयो । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा हेर्दा लगानी अनुरुपको प्रतिफल कम जस्तो लाग्छ । यो नतिजालाई कसरी सुर्धान सकिन्छ, आधारभुत विद्यालयदेखि माद्यामिक तहसम्मका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई कर्तव्यनिष्ठ भई लाग्न र शिक्षा मन्त्रालय मातहतका सबै नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता सबैलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नरका लागि अनुरोध गर्दछु ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य निरुदेवी पालले वलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई सरकारले हालसम्म पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरिन् । उनले हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वती कुमारी विशुन्केले सरकारले बालबिकास सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ बनाउने घोषणा गरेपनि हालसम्म नदिएको बताइन् । उनले घोषणा अनुरुपको पारिश्रमिक लिनका लागि बालबिकास सहजकर्ताले आन्दोलन पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न गरिन् ।