काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रशासनिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेमा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए । उनले सरकारले संघीय निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक सरकारले नल्याएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले सरकार संघीयताका पक्षमा रहेको भए चाँडै विधेयक ल्याउन माग गरे । वर्तमान सरकार संघीयताको मर्म र भावना विपरित चलिरहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने– ‘संविधानले ३ तहको संघीयता लागू भएको छ । राजनीतिक रुपमा तीनै तह क्रियाशिल छ । प्रशासनिक संघीयता आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? नेपालको यदी प्रशासनिक रुपको संघीयता हामीले व्यवस्थापन गरेनौँ भने नेपालमा संघीयतामाथि फेरि प्रश्न उठ्ने गर्छ । उठ्न सक्छ । अहिले प्रशासनिक संघीयताको मुल ऐन संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीयता कार्यान्वयन पश्चात पहिलो पटक सरकारमा हाम्रा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको बेलामा संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याएको थियौँ । त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै २ वर्षसम्म छलफल भएर अगाडी आयो तर गठबन्धन सरकार बनेपछि त्यो ऐनलाई फिर्ता लिने काम भयो ।

११ महिना भएछ फिर्ता लिएको । संघीयताको पक्षमा अहिले गठबन्धन सरकार छ कि संघीयतालाई समाप्त गर्न यो गठबन्धन सरकार छ ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री संघीयताको निरन्तर वकालत गर्नुहुन्छ, ११ महिनादेखि कहाँ हराउनु भएको छ ? कि कहीँ कोमामा त जानुभएको छैन ? किन आवाज बन्द भयो ? कि अहिलेको गठबन्धन संघीयतालाई समाप्त गर्न चाहन्छ ? संघीयता समाप्त गर्न चाहँदैन भने त्यो पनि प्रश्ताव ल्याएर छलफलमा ल्याउनुप¥यो । संघीयताको मर्म र भावना विपरित यो गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ ।’

उनले नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संगठनले नेपालको विशिष्टकृत शिक्षाको केन्द्र तथा पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई पटक–पटक तालाबन्दी गरेर बन्द गराउन खोजेको बताए ।