काठमाडौं । समिति सदस्य विमला बि.क.ले नेकपा एमालेका चार जना सदस्यको समितिको प्रतिवेदनमा नै असहमति रहेको बताइन् । उनले समितिले अपूर्ण अध्ययन, अपूर्ण प्रमाणकै आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको बताइन् ।

बि.क.ले समितिमा सरकार गठबन्धनका सांसदहरुको बहुमत बनाएर योजनावद्ध रुपमा समिति गठन गरेको कुरामा दुई मत हुन नसक्ने अवस्था भएको बताइन् । उनले करका दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनाधाकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणमा पुग्ने कुरामा सत्तापक्षका सांसदहरु सहमत नभएको आरोप लगाइन् । चार जना सदस्यको २७ बुँदामा असहमति जनाएको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्,‘ समग्र प्रतिवेदनमा नै असहमति हो । अपूर्ण अध्ययन र अपूर्ण प्रमाणलाई विशेष जोड दिएर पूर्ण निस्कर्षमा पुग्ने कोशिष गरियो । गठबन्धनको बलियो प्रभाव रह्यो । सत्ता गठबन्धनले योजनावद्ध रुपमा बनाएको समिति हो भन्ने कुनै दुई मत देखिएन । जुन नियतले समिति बनाएको थियो । त्यही नियतले उहाँहरुले रिपोर्ट लियर आउनु भयो। हामीले तथ्यमा पुग्न धेरै प्रयत्न ग¥यौं । सत्ता गठबन्धसँग तत्थ्यमा पुग्न कुनै हालतमा पनि सहमत भएन ।

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरु शुरुदेखि समिति न्यायिक समिति होइन यो नीतिगत हो । नीतिगत कुराहरु मात्रै अध्ययन गर्नसक्छ । हामीलाई कुनै एउटा घटनाको छानबिन गर् भन्ने म्यान्डेट थियो । तर उनीहरुको बुझाई नीतिगत अध्ययन मात्रै हो भन्ने भयो । प्रमाण ,व्यक्ति झिकाउ भन्दा समितिको क्षेत्राधिकार भित्र होइन भन्नुभयो । बयान भन्ने शब्द भन्नुहुन्न भन्नुभयो । कल रिपोर्ट चेक गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ । गठबन्धनका सांसद ७ जना र एमालेका ४ जना मात्रै सदस्य थियौं । हामीले २७ बुँदामा असहमति जनाएका छौं ।’