काठमाडौं । संघ र प्रदेश सरकारहरुले संसदीय समितिहरुले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरुले आरोप लगाएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरुले दिने गरेका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरेपनि उपेक्षा गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् । समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरूको बुझाइमा फरक छैनन् । समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यन्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरु बताउँछन् । समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरूको भनाइ छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रदेश सभा १ अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले नै आउन आनाकानी गरेको बताए । उनले समिति ठूलो कि मुख्यमन्त्री भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू समितिको बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गरे । उनले समितिका सचिवलाई कतिपय मुख्यमन्त्रीहरूले थर्काउने गरेको समेत बताए । उनले समितिले दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताए । सचिव खड्काले समिति र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चनाखो नभएको आरोप लगाए । उनले अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सांसद र समितिहरु चुनाव मुखी हुँदा प्रि बजेटको छलफल हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘गठबन्धनको सरकार बनेपछि सामाजिक विकास समितिले खासै सुझाव दिएका छैनौँ । यो पटक हामीले प्रि बजेटको सन्दर्भमा समितिले जुन रोल खेल्नुपर्थ्यो । त्यो खेल्ने सवालमा हामी चुनावमुखी भयौँ । सबै सांसदहरु चुनावमा केन्द्रित भएको हुनाले हामीले प्रि बजेटको छलफल गर्ने, त्यो बारेमा जाने भन्ने किसिम रहेन । हाम्रो समितिले जुन प्रकृतिको कार्यक्रम गर्दथ्यो, जिल्ला जिल्लामा हामीभन्दा पहिलो सरकार नै भयो । सरकारले नै सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाइदियो । त्यसपछि हाम्रो त्यो योजना नै क्लोज भयो । हामीले सरकारलाई दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आए । ६० प्रतिशत थन्किएर बसेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरू समितिमा उपस्थिति हुने माग गर्दा मुख्यमन्त्री भन्दा समिति ठूलो हो ? भन्ने कुरा आयो । त्यतिमात्रै होइन, सचिवलाई थर्काउने कुरा पनि भयो । समिति र सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार आफैँ चनाखो हुनुपर्ने हो तर भएन ।’

त्यस्तै प्रदेशसभा १ अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईँले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशको कार्यान्वयन भए÷नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगि नसकेको बताए । उनले दिएका निर्देशनहरू केही पालना भएको र नभएको अवस्था रहेको बताए । समिति सचिव चापागाईँले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरूमा छलफल भइ ऐनहरू पास गरेको र उक्त ऐनहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘प्रदेश सभापनि नयाँ अभ्यासमा रहेको कारणले निर्देशन दिने र सुझाव दिने साथै ती निर्देशन, सुझाव कति कार्यान्वयन भए÷नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ । दिएका निर्देशनहरू केही पालना भएको र नभएको अवस्था छ । सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरूमा छलफल भएर सुझाव दिएर ती ऐनहरू पास भइसकेर कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् ।’

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिव ७० प्रतिशत काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले समितिले सरकारलाई दिएको हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि सेफ हाउसको व्यवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताए ।

उनले कतिपय ठाउँमा समितिले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्नका लागि पनि बजेट अभावको समस्या रहेको बताए । कतिपय ठाउँमा हिंसा पीडित महिलालाई काउन्सिल गर्ने व्यवस्था नभएको अनुगमनबाट पत्ता लगाएको बताए । समिति सचिव पौडेलले समितिले वर्षमा ९ वटा समेत सामाजिक क्षेत्रका कामहरु गर्ने गरेको बताए । उनले कार्यान्वयन नभएका ऐनहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन, समिति सभापति, सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि सेफ हाउसको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर जाजरकोट लगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेका थियौं । सरकारले गरेको तर त्यहाँ त्यति प्रभावकारी नभएको पाइएको थियो कतिपय ठाउँहरुमा,कतिपय ठाँउमा बजेट अभाव रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै कतिपय ठाँउमा हिंसा पीडित महिलालाई काउन्सिल गर्ने व्यवस्था नभएको पनि पाएका थियौं ।

जुम्लामा अनुगमनमा जान नसक्नुको कारण व्यवस्थापकीय पक्ष सचिवालयले पनि मिलाउन नसक्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले जान नसकिएको हो । हामी एक ठाउँमा अनुगमनमा जाने भनेर गएका थियौं । मान्यज्युहरुले कालिकोट पनि जाऔं भन्नुभयो । तर सचिवालयले जुन एजेण्डामा हिँडेको भन्दा थप काम गर्न सकेन । त्यस्तो पनि भएको छ । हामीले साविकका कर्णालीका जिल्लाहरुमा अनुगमनमा जान नसकिने भनेर त्यहाँका पालिकाका उपप्रमुखहरूसँग कोभिडको समयमा र कोभिड पछि पनि अनलाइन छलफल चलाएका थियौं । त्यहाँका महिलाको अवस्था के छ भनेर छलफल चलाएका थियौं । छलफलमा राम्रो सुझावहरु आएको थियो । जुम्लाका महिलाहरुको अवस्था दयनिय नै रहेको छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र त्यो सम्बन्धि कानूनहरु ल्याई बजेटको व्यवस्था गर्न पटक–पटक निर्देशन दिने कामहरु भएका छन् । हामीले औपचारिक रुपमा मन्त्रालयले समितिले दिएका निर्देशन कति प्रतिशत पालना ग¥यो भनेर सोधेका छैनौं । गत आर्थिक वर्षमा हेर्दा करिव ७० प्रतिशत समितिले दिएका निर्देशनहरू विषयगत मन्त्रालयहरुले पालना भएको पाएका छौं । समितिले वर्षमा ९ वटा समेत सामाजिक क्षेत्रका कामहरु गर्ने गरेको छ ।’

त्यस्तै संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैङ्गिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले सरकारले सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताए । समिति सचिव गिरीले बजेटमा सुनिश्चितता हुने हो भने समितिको गतिशीलतामा पनि वृद्धि हुनसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘लैङ्गिक विभेदका कुराहरु छन्, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायतका कुराहरु छन् । नीतिगत पक्षमा, कानून निर्माणका पक्षमा भएका कानूनहरुलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने र संशोधन गरेर समसामयिक बनाउने कुरामा समितिले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । यी विषयहरुलाई राज्यले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान पुग्न नसकेको भन्ने लाग्छ । हामी मूलतः विकासको कुरा गर्छौं, विकासमा पनि खास गरेर भौतिक पूर्वाधारको विकासमा बढी जोड दिन्छौँ । सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षमा कम प्राथमिकता पाएको हो कि भन्ने आभास बेलाबेलामा हुने गरेको छ ।

उनले भने, ‘यी विषयहरु फेरि बहुआयामिक विषयहरु हुन् । एउटा विषय चलाइँदा त्यसले अर्को विषयलाई असर गर्ने पनि हुनसक्छ । त्यसैले संवेदनशील रुपमा नै समितिले यी पक्ष र विषयलाई उठाएको छ । समितिको गतिशीलताको विषयवस्तुलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु बजेट एवं बजेटसँग सम्बन्धित पक्ष छ । यदि बजेटमा सुनिश्चितता हुने हो भने समितिको गतिशलितामा पनि वृद्धि हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेट मात्र नभइ समितिको आफ्नो सक्रियता अन्य तत्वहरुले पनि निर्धारण गर्छन् । यद्यपि यो बजेट प्रमुख आधार हो । यसबाट हामीले चाहेको कार्य सम्पादन गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । हामीले हाम्रो अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न सकेका छैनौँ ।’

समिति सचिव गिरीले समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको बताए ।