काठमाडौँ । नपाइएको सीसीटीभीमा नदेखिएको दृश्यलाई मुख्य आधार बनाउँदै संसदीय विशेष समितिको बहुमतले ‘चोख्याएको’ दुई दिनमा जनार्दन शर्मालाई प्रधानमन्त्रीले पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। छानबिन अपुरो मात्र छैन, यसको मुख्य विषयवस्तुमा समिति छिर्दै छिरेन।

बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातिपछि पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश गराई कर, राजस्व र भन्सारका दर तलमाथि गराउन मन्त्री शर्माले खटाएका थिए। त्यसबारे जेठ ३० मा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार आएपछि सर्वत्र विरोध भयो। तर, ‘१३ दिनभन्दा बढीको सीसीटीभी फुटेज मेटिएर जान्छ’, भन्ने अर्थको जवाफपछि शर्मामाथि दोहोरो नैतिक प्रश्न उब्जिएको थियो। र, असार २२ मा उनले राजीनामा दिएका थिए।

सीसीटीभी फुटेज ‘उडाइएको’ प्रकरणमा राजीनामा दिएका शर्माले सीसीटीभी फुटेज नभेटिँदा पनि पुनरागमन पाएका छन्। समितिले जेठको फुटेज माग्दा मन्त्रालयले असारको दिएको थियो। प्रहरीको फरेसिन्क ल्याबले ‘रिकभर’ गरेको भनिएको फुटेजमा दृश्य बुझिन्न। टुक्रा–टुक्रामा आएको त्यही दृश्यका आधारमा समितिको बहुमतले ‘केही नदेखिएको’ भनेको थियो। त्यसकै आधारमा ‘क्लिन चिट पाएको’ व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शर्मालाई अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा पुनः ल्याएका हुन्।

समितिमा एमालेतर्फका ४ सदस्यले फरक मत जाहेर गरेका थिए। मूल प्रतिवेदनमा पनि करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री शर्मा निर्दोष भएको कहीँ कतै उल्लेख छैन। प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश देखिएन भनियो। प्रतिवेदनमा हालसम्म प्राप्त प्रमाण भनेर लेखिनुले नै प्रमाण पूर्णरूपमा संकलन नै नभएको स्पष्ट हुन्छ।

शर्मासँगै करका दर हेरफेरमा मुख्य भूमिका खेल्ने पूर्वनासु घिमिरेसँग बयान लिने काम नै भएन। कल डिटेल, लोकेसन ट्रयाक, घटनास्थलको सर्जिमिन गरिएन। यसले बजेट निर्माण र विशेष गरेर कर निर्धारण प्रक्रियाको विश्वसनीयता, गोपनीयता, स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले छानबिनको कार्यमा सुरुदेखि नै आवश्यक सहयोग नगरेको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ।

संसदीय छानबिनमा सत्तापक्षमा ७ र प्रमुख प्रतिपक्षबाट ४ जना थिए। समितिलाई मन्त्रालयले करका दर परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले गरेका औचित्य पुष्टि सहितको निर्णय, माइन्युट र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको भूमिका सहितको विवरण (नामनामेसी) उपलब्ध गराएको छैन। यसले समिति नाम मात्रको र ‘सफाइ दिने नियतले स्थापना गरिएको’ स्पष्ट हुन्छ।  नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा विशेष दख्खल राख्ने पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी र पूर्वनायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले अनुसन्धान नै उल्टो भएको बताउँदै आएका छन्।  यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा छ ।