काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा.डिला संग्रौला पन्तले नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि वर्षेनी अर्बैको चामल आयात गर्नुपरेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । असार १५ मा धान दिनवस मनाउने तर चामल आयात गर्ने, किसानले मल नपाउने, साउन १५ लाई खीर खाने दिवसका रुपमा मनाउने तर देशमा यस्तै अवस्था रहेमा भात खान पनि नपाउने अवस्था सृजना हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । गएको चार आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि भनेर सरकारले ५० अर्ब रकम विनियोजन गरेको तर, यही अवधिमा किसानले मल अभाव भोग्नु परेका उनले बताईन् । नेपाल सरकारले अनुदान रकम निकासा नगरेको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको १० अर्ब ५२ करोड भुक्तानी नदिएको र साउनदेखि कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी बन्द गराएको समेत उनले बताईन् ।

‘गएको असार १५ मा हामीले राष्ट्रिय धान दिवस मनायौं । तर ‘कृषिप्रधान’ देशमा वर्षेनी अर्बौंको चामल आयात भइरहेको छ । र, अहिलेसम्म पनि किसान हरुले मल पाउन सकेका छैनन् । कतिपय ठाउंमा कालो बजारी छ, ऋण काढेर महँगोमा पनि मल नपाउने अवस्था छ । तत्कालीन कृषि मंत्रीले भारतबाट फर्के लगत्तै यही संसदमा उभिएर असार महिना भित्रै किसानले मल पाउने आश्वासन दिनु भएको थियो । देशले नयाँ कृषि मंत्री पाएको छ, तर किसानले मल पाएका छैनन् ।

गएको चार आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि भनेर सरकारले ५० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । तर, यही अवधिमा किसानले मल अभाव भोग्नु परेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्झौता भएको ३० दिनपछि मात्रै आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार ८ दिनमा आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था गरेमा समयमा मल ल्याउन सकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । सरकारले भारत सरकारसँग गरेको जी–टू–जी सम्झौताअन्तर्गत ल्याउन खोजेको मल दुइ देशबीचको खरिदसम्बन्धी कानुनलाई मिलाउन समस्या भएकोले आउन नसकेको बताइन्छ । यदि त्यसो हो भने संसद चलिरहेको छ, सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्न के ले रोकेको छ? के नयाँ चुनाव भए पछि मात्रै संशोधन गर्ने हो ? कि, अरु कुनै कारण छ, जवाफ चाहियो। मलको अभावमा देश भित्रै प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना खोइ ? रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने हो भने त्यसको योजना खै ?

सभामुख महोदय, गत वर्ष सप्तरीका किसानहरुले रासायनिक मलका लागि आन्दोलन गरेका थिए । गएको असारमा धादिङका किसानहरुले दुई ट्रक रासायनिक मल सडकमै लुटेका थिए। किसानहरुको आक्रोश बढ्दै छ। तर सरकार मौन छ । गत साता मात्रै सरकारले भारत सरकारसँग ५ वर्षका लागि करिब ९ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको भन्ने समाचार हामीले पढ्यौं । तर अझै आश्वस्त हुन सक्ने वातावरण छैन ।

साउन १५ गतेलाई खिर खाने दिन पनि भनिन्छ । यदि यस्तै स्थिति रह्यो भने खिरको त कुरै छोडौं, बहुसंख्यक नेपालीले भात पनि खान नपाउने स्थिति आउने छ । सभामुख महोदय, म अर्को एउटा महत्वपूर्ण विषयमा पनि यो सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले अनुदान रकम निकासा नगरेको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकको १० अर्ब ५२ करोड भुक्तानी दिएका छैनन । गत साउनदेखि कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी बन्द गरेका छन् ।

कोरोना महामारीको समयमा बीमा समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कोरोना बिमा पलिसी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर तीन वर्ष पुग्दा पनि भुक्तानी गरिएको छैन । समाचारहरूमा जनाइए अनुसार विभिन्न बीस बीमा कम्पनीमा एक लाख ६२ हजार बढीले १५ अर्ब बढी रुपैयाँको बीमा रकम दाबी गरेका थिए । त्यसमध्ये ५० हजार बढीले जनाले चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन । अझै बीमा रकम दाबी गरेका एक लाख बढीले १० अर्ब ५२ करोड भुक्तानी पाएका छैनन् । बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्डमा दाबी भुक्तानीमा सरकारले पनि दायित्व बहन गर्ने उल्लेख छ । तर, मापदण्ड अनुसार आफ्नो हिस्सामा परेको दायित्व भुक्तानी गर्नबाट सरकार पन्छिएको छ । त्यसैले विना ढिलाई एउटा मापदण्ड बनाएर देशभरी भुक्तानी हुन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’