काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल बिना नै ऐन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन् । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) को एनएसजेएफ एकेडेमीद्वारा बुधवार आयोजित स्पोटर््स डाइलगको पहिलो श्रृंखलामा सदस्यसचिव घिसिङले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

त्रिपुरेश्वरस्थित मञ्चमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सदस्यसचिव घिसिङले ऐन निर्माण गर्दा प्रदेशले केन्द्रको ऐन अनुशरण नगर्नाले थप जटिलता उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘संघीयताले प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएको छ । प्रदेशलाई आफ्नै ऐन बनाउन छुट छ । उहाँहरूले ऐन बनाउँदा केन्द्रको अनुसरण गर्नु भएको छैन,’ सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्र निर्वाचन हुनु पर्दथ्यो । तर, समयमा नियमावली बन्न नसक्दा त्यो हुन सकेन र सबै संघ अवैधानिक हुन पुगे । राष्ट्रिय संघहरूको समस्या समाधान गर्न म अग्रसर छु । उनीहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।’
नेपाल ऐन संशोधनमार्पmत ती संघलाई पुर्नजिवीति गर्ने उनको भनाइ छ ।

ऐनमा भएका समस्या हटाउनका लागि नेपाल ऐन संशोधन गर्न हरेक वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमार्पmत प्रश्ताव माग गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यसैले संघलाई वैधानिकता प्रदान गर्नसदस्यसचिव घिसिङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्पmत बाधा÷अड्काउ फुकुवाकाकेही प्रश्ताव पठाइसकेको बताए । नियमावाली समयमा बन्न नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भएको लामो समय बिते पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । आफू ऐन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले यसमा भएका त्रुटिप्रति खेलकुद परिषद् पूर्णत जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ थियो ।

ऐन बनाउँदा सरकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरिएको ऐनमा झल्किएको पनि उनले आरोप लगाए । ‘ऐन बनाउने निकायले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल नगरी ऐन बनाएको प्रष्ट देखियो । ऐन बनाउँदा केही मान्यता नअपनाइँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो । खेलमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या आएका छन् । तथापि, मैले समाधान गर्ने बाटोतर्पm प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु,’उनले भने ।

ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खेल संघका निर्वाचन हुन सकेका छैनन् । सदस्यसचिव घिसिङले संघलाई वैद्यानिकता बनाउने पक्षमा आफू लागिरहेको विश्वास व्यक्त गरे । तर, त्यो भन्दा अगाडि संघले पनि ऐेनलाई पूर्णता पालना गर्नुपर्ने र यदी ऐन सम्मत निर्वाचन भएका छैनन् भने ती संघले मान्यता पनि नपाउने उनको भनाइ छ । ‘संघहरूले इमानदारिताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । ऐन पालना गर्दै विधान स्वीकृत गराएर निर्वाचनमा जाँदा संघहरूलाई मान्यता दिनेछौं । निर्वाचनका लागि कुनै संघले समस्या भोग्नुपर्दैन,’घिसिङले भने ।

आगामी असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ । यसबीच गण्डकीमा खेलस्थान अभावका कारण केही खेल काठमाडौंमा नै आयोजना हुने सार्वजनिक भइरहेको छ । यद्यपि, सदस्यसचिव घिसिङले सकेसम्म सबै खेल गण्डकीमा नै खेलाउने प्रयत्न गरिने उल्लेख गर्दै आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा काठमाडौंमा हुने पनि संकेत गरे । साथै नवौंलाई व्यवस्थित गर्न एप्स बनाएर खेल आयोजना, मिति, समय र नतिजा त्यसमा समावेश गर्ने उनले योजना सुनाए । पहिलो संस्करणदेखि नवौंसम्मका डाटा सुरक्षित गरिने समेत उनको प्रतिवद्धता छ ।