काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवाला निकायहरुसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा गरेको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए । अध्यक्ष मगरले ऐन संशोधन गर्न विषयमा आयोगले अभिभावकको भुमिका खेल्न तयार रहेको पनि बताए । उनले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि शपथ खाएर आएकोले संक्रमणकालिन न्यायका लागि आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताए । अध्यक्ष मगरले संसदमा पेस भएको विधेयकले द्वन्द्व पीडितको मागलाई समेट्न नसेको भन्दै विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको दाबी गरे । उनले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा बनाएर सरकारलाई पत्र बुझाउने प्रतिवद्धता जनाए । विधेयक फिर्ता लिँदा झन् समय खेर जाने भन्दै अध्यक्ष मगरले पास हुनुअघि विवाद नभइ सच्याउन सकिने ठाउँमा सुधार गरेर जानुपर्ने बताए ।

उनल भने,‘बेपत्ता पारिएका छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको विषय टुङ्गिनुपर्छ । यो विषय टुंग्याउन मानव अधिकार आयोग लाग्छ । यो विधेयक फिता गरेर अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने हो की ? भन्नेकुरा आयो । विधेयक फिर्ता गर्नु हुँदैन । विधेयक फिर्ता ग¥यो भने झन् धेरै समय लाग्छ । विधेयक फिर्ता भन्दा पनि सुधार गर्नुपर्छ । सुधार गरेर गयो भने चाँडै पनि हुन्छ न्याय पनि पाइन्छ । यही विधेयकलाई संशोधन गरेर जान राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आयो । निश्चय पनि आयोग पनि सुधार गर्ने कुरामा लाग्छ । सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरीसकेको छ । यो विषयमा हामीले धेरै विवाद नगरौं । हामी सबै मिलेर कसरी टुंग्याउन सकिन्छ । टुंग्याउने विषयमा जाऔं । सबैले न्याय पाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले संसदमा पेस गरेको ऐन संशोधन गर्न विषयमा आयोगले अभिभावकको भुमिका खेल्न तयार छौं र गछौं पनि । हामी कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन निष्पक्ष रुपमा एउटा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने शपथ लिएर आएका छौं । त्यो अनुसार काम गनै तत्पर छौं । विधेयकको छलफलमा बाल सेना लगायतका कुरामा कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ बसेर छलफल गरौं अझैपनि समय छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित एकमाया विश्वकर्माले विधेयकमा त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरू राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सेना प्रहरीलाई सशस्त्र र विद्रोही पक्षलाई निःशस्त्र बनाउने गरी विधेयकमा परिभाषा रहेको बताए । विश्वकर्माले राज्यले आतङ्ककारी घोषणा गरेको समूह निःशस्त्र हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले मान्छे मारेको कुरा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले पीडितले न्याय पाउने आयोग मागेको तर सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खुवाउने काम भइरहेको बताए । विश्वकर्माले कान, मुख बन्द गरेर हेरेर मात्र बस भन्ने कानून नहुने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईराला कानूनमन्त्री बनेसँगै द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने आशा गरेपनि आशा मरेको बताइन् । उनले मन्त्री कोईरालाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप संशोधन ऐनको मस्यौदा पीडितको पक्षमा ल्याउने आशा गरेपनि रातारात द्वन्द्व पीडितको विरुद्धको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराएको बताइन् । अध्यक्ष कार्कीले हत्या जस्तो अपराधको विषयलाई समेत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र नराखेको भन्दै आपत्ति जनाएन् ।

अध्यक्ष कार्कीले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनको लागि आयोगहरु गठन गरेपनि राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खाने काम मात्रै भएको बताइन् । उनले सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरु संशोधन नभएसम्म मान्य नहुने बताइन् ।