काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवसायिक बीमाको रुपमा बुझिरहेको आरोप लगाएका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवसायिक नबनाइ सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद भट्टराईले स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै १ लाखबाट अब १० लाख बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले वर्तमान सरकारले । ६ अर्बभन्दा बढी कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए । उनले सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन सरकारलाई पञ्चमुखी सरकारको संज्ञा दिए । उहाँले गंगाललमा अस्पतालमा ६० वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त गर्नुपर्ने डाक्टरका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ६३ वर्षको उमेर हद गर्नेगरेर नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

सांसद भट्टराईले भने, ‘पछिल्लो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आजको सरकारले व्यवसायिक बीमाको रुपमा बुझिरहेको छ । तर यो व्यवसायिक बीमा होइन, सामाजिक सुरक्षाको स्वास्थ्य बीमा हो । त्यसकारणले हामी यसमा फेरि पनि जोड दिन चाहन्छौँ । यसलाई सामाजिक सुरक्षा बीमा अन्तर्गत निरन्तर अघि बढाउन र स्वास्थ्य बीमा ऐन अन्तर्गत बढाइ पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्नको निम्ति दलको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामीले स्वास्थ्यबीमाको दायरा फराकिलो बनाउन, त्यसलाई १० लाखसम्म भुक्तानि दिने व्यवस्था गर्नको निम्ति भन्दै आएका थियौँ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेछ । आज १ लाख छ, १० लाख बनाउनु पर्छ । ६ अर्बभन्दा बढी कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी गर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ । गंगालालमा भोलि एक डाक्टरको ६० वर्षको उमेरहदले समय सकिँदै थियो, प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा शनिवारमात्रै स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर ६३ वर्षको उमेर हद गर्नेगरेर नियमावली संशोधन भएको छ, म यो पञ्चमुखे सरकार, पञ्च टाउके सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, कुर्सी एउटा छ र ४ जना डिफ्याक्टको प्रधानमन्त्री भएको सरकार यति बहादुर छ, उसले चाहे ६३, चाहे ८० वर्ष गर्नसक्छ । त्यो नागरिकको नागरिकता खिचेर ४० वर्षको नागरिकता बनाइदिनुहोस् । अरु २० वर्ष काम गर्न पाउनुहुन्छ ।’

सांसद भट्टराईले सेवानिवृत्त भएका डाक्टरहरुलाई सेवामा राखिराख्न बहादुरी सरकारले नागरिकता नै ४० वर्ष बनाइदिन भन्दै गठबन्धन सरकारप्रति व्यंग्य गरे ।