काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा धेरै खर्च गर्ने र समयमै विवरण पेस नगर्ने उमेदवार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले खर्चको सीमा पालना नगर्ने र खर्चको विवरण ३० दिनभित्र नबुझाउने उमेदवार र जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको सीमा पालना पनि नगर्ने र खर्चको विवरण ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख उमेदवार र निर्वाचित जनप्रनिधिहरूको देशभरको तथ्यांक संकलन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दै छौँ’, उनले भने ‘जसले निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन खर्च सीमाविपरीत गरिरहेका छन् । तिनीहरूलाई आउँदो निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज लगाउने उपाय हेरिरहेका छौँ । कानुनकै परिधिभित्र रहेर आवश्यक कारबाही गर्ने, कारबाही अनुसारको दायित्व निर्वाह नगरे उमेदवार हुन नदिने तयारी आयोगले गरिरहेको छ ।’

पहिले स्पष्टीकरण सोधिने र त्यसपछि मात्रै जरिबाना लगायत कारबाही हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार १ लाख १५ हजारलाई जरिबाना लगायत उमेदवारी नै हुन नदिने गरी कारबाही हुने सम्भावना छ । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार पनि समयमै खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाउँदै नबुझाउनेलाई सफाईको मौकासहित कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।