काठमाडौं । प्रदेश १ का प्रदेश सभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले यही संसदबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले चालु संसदबाट प्रदेश सरकारको नामाकारण हुने सम्भावना न्युन रहेको बताएका हुन् ।

उनले पार्टीहरुका आफ्ना–आफ्ना अडान र नेताहरुको केन्द्रिकृत भावनाले प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश संसदले प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरुबीचमा छलफल गराएपनि त्यो सहमति बन्न नसकेको बताए । प्रदेश सभामुख भण्डारीले राजनीतिक दलहरुमा पनि भुगोल, जातियता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालका नाममा आफ्नो अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको दाबी गरे । उनले प्रदेशको नामाकरणका लागि दलहरुको सहमति नै आवश्यक रहेको भन्दै कुनै दलले चाहेर मात्रै नामाकरण गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले प्रदेशको नाममा सहमति बनाउन दुई तिहाई सांसदहरुको सहमति हुनुपर्ने बताए । उनले कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेकोप्रति दुःख लागेको बताए । सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएअनुसार नामाकरणको लागि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सोचको कारण पनि सहमति हुन सकेको छैन । जसकारण पनि प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन । धेरै नेताहरुको केन्द्रिकृत भावनाले पनि यहाँ असर गरेको छ । त्यो कारणले पनि सहमति हुन सकेन । किनभने दलहरुका आफ्ना आफ्ना अडान छन् । कसैले भुगोलका नाममा, कसैले प्राकृतिक, सांस्कृतिक पहिचानका नाममा भन्ने अडानलाई यथास्थितिमा राखेका कारण पनि सहमति हुन सकेन । धेरै प्रयत्न गरियो ।

दलका नेताहरुलाई बोलाउने, दलहरुबीचमा छलफल गर्ने, दल,दलको बीचमा पनि छलफल गराउने, ती कार्यक्रमहरु संसदले गरेको थियो । दलहरुले पनि केही प्रयासहरु गरे, तर सहमति हुन सकेन । नाम राख्न सकिएन । नाम राख्नका लागि सहमति नै आवश्यक छ । कुनै दलले चाहेर मात्रै हुने कुरा होइन, धेरै दलहरुको बीचमा सहमति हुनुपर्छ । दुई तिहाई पुग्नलाई । त्यो पुग्नसक्ने अवस्था सहमतिका साथ नदेखिएको हुनाले प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सकिएको छैन । यो दुःखकै अनुभुति भएको छ ।

कानून बनाउने कुरामा सन्तुष्टि नै मिलेको छ । समितिले पनि क्रियाशीलताको साथ सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । प्रक्रियामा ल्याउनका लागि ल्याउँदा ल्याउनुमात्रै हुन्छ । मैले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छु । सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्किने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ । त्यसकारण पनि त्यो प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भएन । सहमति बेगर प्रक्रिया अघि बढाउँदा परिणाम निस्किँदैन । किनभने गणपूरक संख्या पुग्दैन । यही संसदले नामाकरण गर्नसक्ने कुरा घटेर गएको छ ।’

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–१ को नामकरण प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदा टुङ्गिने सम्भावना लगभग सकिएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल करिव तीन महिना मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समय नामाकरणको विषयमा दलहरुबीच सम्वादविहीनताको अवस्था छ । प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भुगोलसँग जोडिएर चर्चामा आएका थिए । तर ती नाममध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेशसमेत पाएको छैन । प्रदेशसभा गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेका छन् । पहिलोपटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राईले प्रदेश १ को नेतृत्व गरेका छन् । तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश– १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हालेका थिए ।