काठमाडाै‌ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।

३१ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक मंगलबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्र गोविन्द कोइरालाले संसदमा टेबुल गरेका हुन् । विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि मन्त्री गोबिन्द बन्दीले विधेयक पेश गरेका हुन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न माग्ने प्रस्तावमाथि नै विरोधको सूचना दिएका थिए । सबै पक्षसँग परामर्श नलिएर विधेयक ल्याएको, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई पनि मानव अधिकारको रुपमा संलग्न गरिएको जस्ता विषय रहेकाले आफूले विरोधको सूचना दिएको सांसद सुवालको भनाइ रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको घटनाहरू कुनै पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा नपर्ने भन्दा उचित न्याय नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।

‘सशस्त्र द्वन्द्व के का लागि भयो ? सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सत्तापक्ष र द्वन्द्व पक्षका प्रमुख पात्रहरू को–को थिए, क्षति के कति भयो ? कति व्यक्तिको मृत्यु भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सकाउने भनेर १५ वर्षसम्म नसकिनुको कारण के हो ? राहत र क्षतिपूर्ति राज्यबाट को को हुन उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,’ उनले भने ।

जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द कोइरालाले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवाला पक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको प्रष्टिकरण दिए । सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई एकै रुपमा लिन नसकिने उनले बताए । मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

‘हामी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौँ भनेर यो विधेयक आएको हो । सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सांसदहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित गरौं । विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय स्थापना गरौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम पूरा गरौँ’ उनले भने ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद सुवाललाई विरोधको सूचनालाई फिर्ता लिन समय दिएका थिए । तर, सुवालले विरोधको सूचना फिर्ता लिएनन् । त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधि सभाले बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको हो । विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।

२०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो । तर, त्यस अवधिमा भएका घटनाको अझै निरुपण हुन सकेको छैन् । द्वन्द्वको समयमा भएका घटनालाई निर्क्योल गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विधेयक ल्याइएको हो ।