काठमाडौं । प्रदेश १ का मन्त्री र सांसदहरुले मानव सिर्जित विपद्का घटनालाई न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीवार प्रदेश १ सरकारको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरुको भुमिका विषयक कार्यक्रममा मन्त्री र सभासदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा उनीहरुले पछिल्लो समय विकासको नाममा विपद् निम्तिरहेकाले यसलाई बेलैमा रोक्नुपर्नेमा तीन वटै तहका सरकारहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । प्राकृतिक विपद् न्युनिकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्लाई न्युनिकरण गर्न तीन वटै तहका सरकारको समन्वयकारी भुमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले मौसमजन्य विपद्बारे राम्रो योजना नहुँदा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए । उनले सम्बन्धित निकायका असावधानी र गतिविधिले पनि विपद् निम्त्याइरहेको बताए । उनले शहर र शहरोन्मुख क्षेत्रमा प्लाष्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी दिनमा ठूलो विपद् निम्तिने खतराबारे ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले विपद्जन्य घटना कम गर्न व्यवहारिक रुपमा नै नीति निर्माण बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो भएको बताए । मन्त्री कार्कीले विपद्लाई न्युनिकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पूर्व तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्दै जोखिम क्षेत्रको नक्शांकन गरेर न्युनिकरण गर्ने र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याएर अघि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘डिजास्टर टुरिजम घटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ । त्यसमा हामी गम्भीर भएका छौँ । जिल्ला जिल्लामा यो अभियान थालेका छौँ । विपद्लाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ । बजेटमा नै हामीले जोखिम क्षेत्रको नक्शांकन गरेर कसरी न्युनिकरण गर्ने र विपद्पछिको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भनेर बजेट नै छुट्याएका छौँ । फेसबुकबाट नै समस्याको समाधान गर्ने काम बन्द गरौँ । कोशीको बाँध हेर्ने भारतको विभागसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ । हामीले भारतले बाँध्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर उनीहरुले ११ किलोमिटर नाप, त्यसपछि मात्रै बाँध्छौँ भन्छौँ ।

हामी नदीमा पसेका छौँ । काठमाडौंमा घर र पजेँरो चढेर हिँड्नेले पनि सुकुम्वासीमा नाम लेखाएका छन् । विपद्मा सबैभन्दा बढी गरिवलाई पारिन्छ । विपद्मा गरिव पर्ने होइन । गरिवलाई दास नै बनाइरहने र दासको सहयोग लिइराख्ने परम्परा हामीमा छ । नेपालमा खेती, गोबर, बिरुवासँग डर देखाउने प्रचलन छ । धेरै पढ, जागिर खानुपर्छ भन्ने गर्छौं । कसले खेतीमा पठाएको छ ? हामीले हाम्रो शिक्षा भनेको किताव होइन, जन्मदै घरबाट सिक्ने शिक्षा नै ठूलो शिक्षा हुन्छ । नदी अभिशाप होइन, अवसर पनि हो । नदीनाला जीवनयापनको मुख्य आधार पनि हो । नदीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । पाता फर्काउने होइन ।

जानिजानि जोखिमको क्षेत्रमा बस्ने परम्परालाई निरुत्साहीत गर्नुपर्छ । विकासमा पनि हामी आफैँ बाधक छौँ । हाम्रो घरायशी शिक्षा विकासको बाधक छ कि छैन । राम्रो सर्टिफिकेटका लागि कुद्छौँ । हामी ज्ञान भन्दा सर्टिफिकेटका लागि दौडन्छौँ । विपद्लाई टिकटक, फेसबुक र युट्युबमा हालेर पैसा कमाउने तर विपद्मा सहयोग नगर्ने स्थितिमा छौँ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । व्यवहारिक शिक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।’

फरक प्रसंगमा मन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाटै आरोपी र न्यायाधीश बन्ने÷बनाउने कुरा बढी भइरहेकोले यसलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले हालै डुबानमा परेको सप्तकोशी नदीको विषयलाई लिएर काठमाडौंमा घर हुने र पजेँरो चढ्नेहरुले समेत सुकुम्वासी भनेर नाम लेखाएको भन्दै वास्तविधि सुकुम्वासीको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सर्टिफिकेटको शिक्षा भन्दा व्यवहारिक शिक्षालाई जोड दिन जरुरी रहेको बताए । मन्त्री कार्कीले मिनि संसदलाई धेरै भन्दा धेरै सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले सरकार मिनि संसदप्रति जिम्मेवार रहेको भन्दै संसदीय समितिहरु पनि जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोग रहेको कार्यक्रममा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पूर्व तयारीका काम गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका कारण पनि कतिपय समस्याहरु भइरहेको बताए । उनले विपद्बाट आर्थिक, सामाजिक विकासलाई पछि धकेल्ने कुराको ज्ञान सबैमा फैलाउन आवश्यक रहेको बताए । सचिव पराजुलीले विद्यालयको शिक्षामा विपद् व्यवस्थापनका कुरा राख्ने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताए । उनले विपद्का लागि छुट्याइएको बजेट विपद्मैत्री हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बिस्तार गर्न नसकेको बताए । उनले हिमाल, पहाड र तराईमा भवन निर्माणको मोडालिटि परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा सचिव पराजुलीले प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा गरेको काम र चुनौती तथा समस्याबारे प्रकाश पारे । प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले विकासको नाममा जथाभावी सडक बिस्तार गर्दा विपद्जन्य घटना बढेको बताए । मन्त्री यादवले विपद्को बारेमा एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर अघि बढेमात्रै आम नागरिकको चाहनालाई पूरा गर्नसक्ने बताए । उनले प्रदेश सरकार अहिले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाएर अघि बढीरहेको बताए । मन्त्री यादवले जिल्ला अस्पताललाई सम्बन्धित ठाउँमा व्यवस्थित गर्न सके विपद् क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताए , उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘हामी सबैले बुझेर पनि बुझपचाएका छौँ । विपद्को बारेमा एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्छौं । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनौँ । प्रदेश सरकारले १४ जिल्लाकै जिल्ला अस्पताललाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन लागिपरेको छु । एम्बुलेन्स र शव वाहनको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिएको छु । जिल्ला अस्पताललाई सम्बन्धित ठाउँमा व्यवस्थित गरे विपद् क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ । सडक बनाउने नाममा विकासको नाममा डोजर लगाउँदा विपद् निम्तिरहेका छन् । एउटा बाटो उपयुक्तका लागि बनाउनु पर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यमा मेरो पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश १ को न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य हिमादेवी बस्नेतले मानवसिर्जित प्रकोपको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रुपमा लाग्न नसकेको बताइन् । उनले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको अभाव रहेको र लामो प्रक्रियाका कारण पनि कतिपय समस्या सिर्जना भइरहेको बताइन् । उनले राहतलाई प्रभावकारी रुपमा जनतासमक्ष पु¥याउन जरुरी रहेको भन्दै विपद्का निर्णय गर्दा पीडितलाई समेत राखेर निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले प्राकृतिक प्रकोपका मात्रै नभइ मानवसिर्जित प्रकोपलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा जनप्रतिनिधि र सरकारले सोच्ने बेला आएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पूर्व तयारीतर्फ हाम्रो ध्यान कम गएको छ । मानवनिर्मित प्रकोपको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रुपमा हामी लागि परेका छैनौँ । राहतका कुरामा एकद्वार प्रणालीको अभाव छ । कानूनको कपिपेस्टले हामी बिग्रिएका छौँ । लामो प्रक्रियामा हामी जान्छौँ । लामो प्रक्रियामा गएर राहतलाई समयमा दिनुपर्ने कुरामा चुकेका छौँ ।

यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । राहतलाई प्रभावकारी रुपमा जनतासमक्ष पु¥याउन सकेनौँ भने फाइलमा राखेर काम हुँदैन । यसमा हामी चुकेका छौँ । हामीले गरेका निर्णयमा विपद्का क्षेत्रका पीडितलाई राखेर निर्णय गरियोस् । कानून बनाउँदा पूर्व तयारीका कुरा राख्नुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोपका मात्रै होइन, मानव निर्मित प्रकोपलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सोच्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईंले प्राकृतिक विपद्पछि राहत दिने भन्दापनि विपद् हुन नदिन तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्राकृतिक विपद् न्युनिकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशमा रहेका जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरेर सम्भावित दुर्घटना हुन नदिने काम गर्नुपर्ने बताए । सभापति गनगाईंले हरेक तहका सरकारले विपद् न्युनिकरणका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मानव निर्मित प्रकोपले नागरिक ठूलो समस्यामा परेका छन् । प्राकृतिक विपद् भइसकेपछि मात्रै राहत गर्ने होइन, प्राकृतिक विपद् हुन नदिन तयारी गर्नुपर्छ । खोलानालाका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विज्ञहरुले अनुसन्धान गर्नसक्छ, हामी त्यसको लागि कति व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भन्ने ठूलो कुरा हो । राहतमा पनि आम नागरिक ठगिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेका राहत समयमा पुग्न सक्दैन, जुन तत्काल दिनुपर्ने राहत हो ।

घोषणा गरिसकेपछि ठाउँमा पु¥याउनुपर्छ कि पर्दैन ? यो ठूलो कुरा हो । हामी विपद्पछिका धनमाल जोगाउन तयारी गर्छौं तर जनधनको क्षति रोक्न के प्रयोग गरेका छौँ । क्षति हुनै नदिन के तयारी गरेका छौँ ? हामीले विपद न्युनिकरणका लागि काम गर्न आवश्यक छ । जोखिममा रहेका, पूर्व जानकारी रहेका कुरालाई समाधान गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्नसक्ने की नसक्ने ? विपद् व्यवस्थापनमा बजेट कम भएको छ । प्राकृतिक विपद्लाई न्युनिकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्छ । हामीले विपद् व्यवस्थापन गर्न सकेमात्रै पनि मानवीय क्षति कम हुन्छ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश १ को न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले विपद् व्यवस्थापनका काम गर्नका लागि साधन श्रोतका हिसावले प्रदेश सभा कमजोर रहेको बताए । उनले आर्थिक पक्ष मजबुत नभएसम्म दीर्घकालीन रुपमा समिति र प्रदेश सरकारले कुनैपनि काम सहज रुपमा गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनका काम गर्नका लागि साधन श्रोतका हिसावले प्रदेश सभा कमजोर छ । प्रदेश सभा भित्रका समितिहरु कमजोर छन् । हामीसँग जबसम्म श्रोत हुँदैन, आर्थिक पक्ष मजबुत हुँदैन, तबसम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ ।’

उनले विपद् न्युनिकरणका लागि सबै मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले प्राकृतिक र मानव निर्मित विपद्लाई न्युनिकरण गर्न तीन वटै तहका सरकारको समन्वयकारी भुमिका आवश्यक पर्ने बताए । कार्यक्रममा विपद् विज्ञहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा विपद्बाट पर्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै विपद् विज्ञ रामचन्द्र न्यौपानेले शिक्षा र स्वास्थ्य विपद् उत्थानशील भए÷नभएको बारेमा पनि अध्ययन, अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए ।