काठमाडौं । प्रदेश सभाका सचिवहरुले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा शुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

दिगो विकासको मुख्य कडीको रुपमा रहेको सुशासन कायम गर्ने÷गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रसंगमा उनीहरुले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सर्वाङ्गिण विकासको अवधारणा अनुसार संघीय अवधारणा आएको भन्दै उनीहरुले प्रदेशले गरेका राम्रा कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी देखिएका विषयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले प्रशासनिक अवयवको संरचनामा केन्द्र सरकारबाट भएको खर्च मूल्यांकन नगरि प्रदेश सञ्चालन मात्रै खर्चिलो भयो भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् ।

प्रदेश १ का प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश १ मा सुशासनको अवस्था कमजोर नभई ‘एभरेज’ (सामान्य) रहेको दाबी गरे । उनले प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संघले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु नहुने बताए । प्रदेश सभा सचिव पराजुलीले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘संघीयता भनेको जुन ऐनबाट प्रक्षेपित हुनुपर्ने हो, त्यसबाट हामीले हेर्नुपर्छ । संघीयता पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको विकास गर्नका लागि आएको हो, अर्को सन्तुलित विकास गर्न र समृद्धिलाई अघि बढाउन संघीयता आएको हो । प्रदेश–प्रदेशको बीचमा, राज्य–राज्य र जाति सम्प्रदायको बीचमा झगडा भएर संघमा एकतावद्ध हुने किसिमले संघीयता गरेको होइन । हाम्रो संघीयता एकात्मक साशनबाट सर्वाङ्गिण विकास हुन नसकेका कारण विकासका लागि संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो । प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारलाई जोड्ने काम गर्छ । प्रदेशलाई यही अवस्थाले सञ्चालन गर्न हुँदैन ।

प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि जनशक्ति केन्द्रमा थुपार्नु भन्दा प्रदेशमा खटाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा पनि सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन सकेको छैन । कसरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रदेशको निजामति ऐन पनि चाँडै बनाएर कार्यान्वयन गरेर पदपूर्ति गर्दै जान सकियो भने राम्रो हुन्छ । हामी गुनासो नै धेरै गर्ने र भएका राम्रा कामको कुरा गर्न नसक्ने र हामी खालि पार्टमात्रै हेर्ने र भरि पार्ट नहेर्ने खालको हाम्रो मानसिकता पनि भएको कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ । यसमा हामी सबैले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । ’

उनले छाता ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोे गुनासो गरे । उनले पूर्ण रुपमा लागू भएका ऐन, आंशिक रुपमा लागू भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका ऐनहरुलाई वर्गिकरण गरी समग्र रुपमा ऐनहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘ संघीय निजामति ऐन बनाइसकेपछि मात्रै हामीले प्रदेश निजामति सेवा ऐन बन्ने र कार्यान्वयनमा आउनसक्ने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म सघीय निजामति सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । संघीय निजामति सेवा ऐन बन्न नसकेका कारण यहाँ प्रदेश निजामति ऐन बन्न सकेको छैन । हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौँ तर समायोजन भएको छैन । संघीय प्रहरी समायोजन भएर प्रदेशमा नआउन्जेल त त्यो ऐन त्यत्तिकै बस्यो । कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । पूर्ण रुपमा लागू भएका ऐन, आंशिक रुपमा लागू भएका र बनाईयो र कार्यान्वयन हुन नसकेका ऐनहरुलाई वर्गिकरण गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले प्रदेशसभाले केही उदाहरणीय काम गरेको भएपनि अपेक्षित रुपमा संसदीय निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गरे । कतिपय अवस्थामा कार्यविधि तयार नहुँदा र समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजन हुन नसक्दा पनि केही समस्या भएको बताए ।

उनले भने, ‘ कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर कृषि अनुदान बाँडेको कुरा संसदीय निगरानीबाट ठिक छैन भन्ने भएपछि सामाजिक समितिले कृषि अनुदान रोक्नु र ऐन बनाएर मात्रै कार्यान्वय गर्नु भनेपछि कृषि मन्त्रालयले कृषि अनुदान वितरण रोक्यो । पछि अनुदान सम्बन्धी ऐन बन्यो ।’

उनले प्रदेश १ ले अहिलेसम्म ६१ वटा कानून बनाइसकेको र २ वटा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताए ।

त्यस्तै मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत रुपमा सरकारका कामकारवाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले इमान्दारिताको अभावका कारण संसदीय निगरानी फितलो भएको बताए । संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने हो समयमै जनमुखी सेवा प्रवाह हुने र विकासले पनि गति लिने उनको तर्क थियो । उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो चाँडो बनाउँछ त्यत्ति नै परिणाममुखी काम हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले पास गरेका कतिपय विधेयक स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र निगारानीका क्रममा थाहा नभएको भन्ने जानकारी दिने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सबै प्रदेश संसद सचिवालयमा कर्मचारीको र भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ । प्रदेशले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो बनाएर काम गरे परिणाममुखी काम हुन्छ । संघीयताको प्रणाली खराब छैन । तर हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने कुरा हो । संसदीय सिस्टम भएपनि कहिले काहीँ कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने गरेको छ । इमान्दारितापूर्वक सिस्टम फलो गर्नुपर्छ ।’

उनले केही उदाहरणीय काम भएपनि प्रदेशका समितिहरु सरकारको निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने कुरामा सोचे अनुरुप सफल बन्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले सचिवालय व्यवस्थापनमा कमजोरी र अनुभवको कमीका कारण यी समस्या आएको बताए ।

उनले भने, ‘६१ वटा विधेयक आएको छ, जसमा ५५ वटा पास भइसकेका छन्, बाँकी ६ वटा यो महिनामा सकिएला । त्यसपछि विधेयकमा हामी सफल भएको जस्तो हुनेछौँ । तर सरकारको निगरानी र चेकमा समितिले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको नै हो । केही चेक गर्ने र निर्देशन दिने काम भएको पनि छ । सरकारले समितिले दिएका अधिकांश निर्देशन मानेको पनि छ । समितिले जसरी सरकारका कमी कमजोरी सुधार गर्ने र जसलाई संसदमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने हो त्यसमा संसदले नसकेकै हो । अनुभवको कमी र सचिवालय पनि व्यवस्थित नहुँदा यी समस्या आएका हुन् ।’

प्रदेश सभा सचिव यादवले मधेस प्रदेशमा धेरैजसो समस्या कर्मचारी प्रशासनका रहेकोले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताए । उनले संघीय निजामति ऐन नबन्दा संसदीय प्रणालीसँग राम्रोसँग घुलमिलि हुन नपाउँदै कर्मचारीहरुको सरुवा हुने गरेकोले कर्मचारी प्रशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । सचिव यादवले प्रदेशले निजामति ऐन जारी गरेको तर संघीय निजामति ऐन नआउँदा संघसँगको प्रदेशको सम्बन्ध के हुने हो भन्ने अन्योलता रहेको बताए । उनले प्रदेशलाई सञ्चलन गर्न संघ जस्तै छुट्टै संसद सेवा राख्ने की नराख्ने भन्ने कुरा जटिल रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि समस्या छ । धेरै कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रका नै छन् । संसदीय सिस्टमसँग थोरै घुलमिल हुन्छ सरुवा भइहाल्छ । फेरि नयाँ आउनेलाई सिकाउनु पर्छ । कर्मचारीमा केही गाह्रो छ । कर्मचारी नपुग्नुमा संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन जारी गरेन । त्यो भएको भए सहज हुनेथियो । प्रदेशको निजामति ऐन त आइसकेको थियो । अहिले पनि संघसँगको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने प्रश्न चिन्ह छ । म प्रदेशमा नै हुन्छु वा संघमा जान्छु भन्ने कुरामा मेन्टालिटी कर्मचारीहरुमा गाह्रो छ । संघीय निजामति ऐन नआएसम्म यो समस्या रहन्छ । प्रदेशलाई सञ्चलन गर्न संघ जस्तै छुट्टै संसद सेवा राख्ने की नराख्ने भन्ने कुरा जटिल छ । यो ७ वटा प्रदेशमा यो प्रश्न छ । सेवा प्रशासन पनि राख्ने र समूह संसद राखेर चलाउने की भनेर कुरा भएको छ तर संघीय निजामति ऐन नआएकोले क्लियर भइसकेको छैन । हाम्रोमा ६१ वटा विधेयक आएको छ जसमा ५५ वटा पास भएको छ । ६ वटा यो महिनामा सकिन्छ । तर सरकारको निगरानीमा समिति त्यत्ति राम्रो काम गर्न सकेको छैन । सरकारका कमी कमजोरी केलाउन संसदले नसकेको नै हो ।’

उनले सेवा प्रशासन पनि राख्ने र समूह संसद राखेर चलाउने कुरा सातै प्रदेशमा छलफल भइसकेपनि संघीय निजामति ऐन नआउँदा अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे ।