काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयहरुले कक्षा ११ र अन्य तहका विद्यार्थीहरुलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्ने बताएका छन् । आईतवार नेपाली विद्यार्थी संघले समग्र शैक्षिक विकासका लागि तात्कालिक तथा संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न माग सहितको ज्ञापन–पत्र बुझेप्रश्चात मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री पौडेललाई विद्यार्थी संघले २९ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मन्त्री पौडेलले संघको ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको पछिल्लो समयमा विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले संघले उच्च शिक्षामा पनि बेथिति रहेको सुझाव दिएको भन्दै उच्च शिक्षामा रहेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भिर रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षामा विदेशका विश्व विद्यालयहरुबाट मान्यता प्राप्त भएर विद्यालय सञ्चालन भए÷नभएको अनुगमन गरी छानबिन गर्ने बताए ।

उनले छात्रवृत्तिको विषयमा लक्षित विद्यार्थीहरुले नपाएको धेरै गुनासो आएकाले छात्रवृत्तिमा पनि लक्षित विद्यार्थीहरुको पाए÷नपाएको छानबिन गरिने बताए । छात्रवृत्ति सरकारी विद्यालय भन्दा पनि निजी विद्यालयहरुले दिएको भन्ने तर नदिने गरेको भेटिएको बताए । मन्त्री पौडेलले छात्रवृत्ति पाउने लक्षित वर्ग छुट्याउने काम स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय तहसँग सम्झौता हुने भएकाले स्थानीय निकायलाई सुझाव दिनुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय त्रिभूवन विश्व विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भन्दा पनि नपढ्ने विद्यार्थीहरुको माग पूरा गर्न नसकेको गुनासो आएको बताए । उनले संघले त्यस विषयमा गम्भिरता पूर्वक मनन गर्नुपर्ने बताए । उनले त्रिविमा तालाबन्दी सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘ कजेलहरुले विद्यार्थीहरुसँग अत्याधिक भर्ना शुल्क लिएको विषयमा मन्त्रालय आफैँले चासो राखेर विभिन्न क्याम्पस प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको छ । विद्यालयहरुले चर्को शुल्क लिएको विषयमा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा छौं । उच्च शिक्षामा पनि बेथिति रहेको भन्ने पश्न उठेको छ । मन्त्रालयले छानबिन कमिटी बनाएर विदेशबाट सम्बन्ध प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका ८६ वट विद्यालयहरुको भौतिक भूर्वाधार,विदेशी विश्व विद्यालयबाट मान्यता प्राप्त छन् की छैनन् । र विदेशीको विश्व विद्यालय भए नभएको एकिन गरेर छानबिन कार्य थालेका छौं ।

मन्त्रालयले यस्ता विद्यालयमा आउने समस्या समाधान गर्ने काम गरेको छ । विद्यालयहरुले तोकिएको छात्रवृत्ति दिए नदिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा छौं । छात्रवृत्ति लक्षित किटान गर्ने स्थानीय तहले हो । छात्रवृत्ति पाउन योग्य भए नभएको यकिन गर्ने काम वडाले हो । केही निजी विद्यालयहरुले यस्तो छात्रवृत्ति दिएनन् । हामीलाई भन्दा दियौ भन्ने गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा सबै स्थानीय तहलाई गएकाले स्थानीय निकायसँग नै छात्रवृत्तिको सम्झौता हुने गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियम अनुसार नै गरेको छ । त्रिभूवन विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुले तालबन्दीको कारण हामीलाई काम गर्न समस्या भयो भनिरहनुभएको छ । विश्व विद्यालयमा नियमित विद्यार्थीहरु भन्दा पढाई सकिएका विद्यार्थीहरु बढी रहेका छन् । पढीरहेका भन्दा पढाई सकिएका विद्यार्थीहरुसँग ढिल गर्न गाह्रो भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । त्रिविका पदाधिकारीको कुरा नेविसंघले गम्भिरतापूर्वक मनन गर्नुहोला । पढाई सकिएका विद्यार्थीहरु क्याम्पसमा बसि रहने कुराको अन्त्य हुनप¥यो । ताला चाबी बन्द गर्ने कुरा अन्त्य हुनुपर्ने पदाधिकारीको माग रहेको छ । वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानको हल गर्नुप¥यो ।’