काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाइएको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि यथारूपमै पारित भएपछि अब त्यो राष्ट्रपतिकहाँ जानेछ। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले उक्त विधेयक बहुमतले यथारूपमै पारित गरेको हो। अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ। प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित भएको सन्देश पठाउनेछ।

प्रतिनिधिसभाले सदनको बैठकमा राष्ट्रियसभाको सन्देशको जानकारी गराएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने बाटो खुल्नेछ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको यो विधेयक कुनै छलफल नगरी पारित भएपछि अब राष्ट्रपतिसँग प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन। राष्ट्रपतिले उठाएका विषयमा छलफल नहुनुलाई गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थाको अपमानका रूपमा लिइएको छ।

आफूले गम्भीरतापूर्वक उठाएको विषयमा सम्बोधन नभएको पक्षलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिको राजीनामा आउन सक्नेसम्मको चर्चा भइरहेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिए विधेयक प्रमाणीकरण उपराष्ट्रपतिले गर्न पाउने विषयमा विवाद छ। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा मात्र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कतिपय कानुनविद्को तर्क छ । राष्ट्रपति नहुँदा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिमा निहित अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्क अर्काथरी

कानुनविद्हरूको छ। संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले सामान्य कामबाहेक अरू केही गर्न नपाउने बताउँछन्।

‘संविधानमा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार मात्र उल्लेख छ, उपराष्ट्रपतिका हकमा ती कुरा उल्लेख नभएकाले राष्ट्रपति नहुँदा सबै काम उपराष्ट्रपतिमा सर्दैन,’ उनले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषय राष्ट्रपतिको मात्र हो, उपराष्ट्रपतिको होइन। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए राष्ट्रपतिको पद नै पूर्ति गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिका सबै अधिकार उपराष्ट्रपतिमा सर्दैन, जसरी सभामुख नहुँदा सबै अधिकार उपसभामुखमा पनि सर्दैन।’ विधेयकमाथि उठेका

विषयको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधानमै भएको व्यवस्थाबमोजिम विधेयक ल्याएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न नसकिने बताए। विधेयक परिमार्जन गर्ने भए संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले दाबी गरे।

खासगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाहको प्रमाण पेस गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा परिमार्जन नगरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ भनिएको छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले राष्ट्रियता कमजोर हुने भन्दै तुरुन्तै दिने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी निश्चित समयपछि मात्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव धेरैतिरबाट आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सातवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

राज्य व्यवस्था समितिले २२ महिना लगाएर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिवेदनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षको प्रावधान राखेको थियो। नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा एमाले सांसदहरूले विधायन समितिमा फरक मत राखेका थिए भने सदनमा विधेयकको विरोध गरेका थिए। विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावमा उनीहरूले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। बहुमतले पारित यो विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाइनेछ।

दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुने हुँदा अब यस विधेयकले कानुनी रूप धारण गर्ने निश्चित भएको सरकार समर्थक नेताहरूको भनाइ छ। संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९४० बमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरे त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो

विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरे त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था भएकाले अब यो विधेयक प्रमाणीकरण हुने लगभग निश्चित भएको उनीहरूको तर्क छ। तर सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरेपछि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र मात्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने केही कानुनविदले बताएका छन्। सो अवधिमा विधेयक दर्ता भएन भने १५ दिने प्रावधान लागु नहुने उनीहरूको तर्क छ।

पुनर्विचारका लागि आएको विधेयक पुनः पारित गरेर प्रतिनिधिसभाले सन्देश पठाएपछि गत भदौ १२ गते पहिलो बैठकमा पेस भएको नागरिकता विधेयकलाई दोस्रो बैठकले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा पठाएको थियो। सो समितिले छलफल गरी बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। विधायन समितिबाट पनि विधेयक हुबहु पारित गरी राष्ट्रियसभामा आएपछि राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएको विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि पुनर्विचार नगरी पारित गरेको हो।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न विधेयक साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी थिइन्। साउन ३१ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराइएको थियो। भदौ २ गतेको बैठकमा कुनै संशोधन नगरी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक पारित गर्ने काम गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएपछि राष्ट्रियसभाले १५ दिनपछि विधेयक पारित गरेको हो। पहिलोपटक विधेयक प्रतिनिधिसभाले गत साउन ६ गते पारित गरेको थियो भन राष्ट्रियसभाले साउन १२ गते पारित गरेको थियो।

विधेयकमा संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चिता प्रदान गरिएको छ। वंशजको र अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने संविधानको व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकले २०७२ असोज ३ गतेअघि अर्थात् संविधान जारी गर्नुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० को सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। प्रमाण पुग्ने कागजातसहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनेछ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम शपथ गराउनुपर्नेछ। यस दफाबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुटो विवरण दिई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरे वा निजले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको ठहरिए नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने व्यवस्था छ।

विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजकी आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ।आजको नागरिक दैनिकम खबर छ ।