काठमाडौं । सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरु नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरुले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा नहुने उल्लेख गर्दै सो प्रावधान तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग उनको माग छ ।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निर्वाचन आयोगले राज्यको स्रोत/साधनको दूरुपयोग हुन नदिन भने निर्वाचन आचारसंहिता कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । तर पोलिटिकल लिडरहरु नै मन्त्री हुने भएकाले उनीहरुलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्न भने कुनै पनि हालतमा नमिल्ने उनले तर्क गरे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मैले बुझेसम्म यो आचारसंहिताको सवालमा मन्त्रीहरुले चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने छ भन्ने सुनियो । यो कुरा मिल्दैन । राजनीतिक प्रणाली चाँही बहुदलीय हुने । अनि, राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरु मन्त्री पनि हुने । तर, मन्त्रीहरुले चाँही चुनाव प्रचारप्रसार गर्न आफैं उम्मेदवार छ भने बाहेक अन्त नपाउने भन्ने कुरा त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन । यो उपयुक्त छैन । अनुगमन कहाँ गर्नुपर्छ भने राज्य र सरकारको साधनको प्रयोग गरिएको छ कि छैन ? त्यहाँ अनुगमन गर्न जरुरी छ । तर, मन्त्रीले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? पोलिटिकल लिडरहरु हुन्छन् मन्त्रीहरु । त्यसकारणले यो कुरा मिल्दैन । यस्तो कुरा चाँही सच्याउन जरुरी छ । समानुपातिक सहभागिताको बारेमा भने संविधाननै संशोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । जुन तत्काल सम्भव छैन ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नमा भने संविधाननै संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने अवस्था रहेको पटकपटक दोहोर्याए ।