काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग हतारमा किनारा लगाउनु नहुने भन्दै आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले पनि हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र संस्थासँग सम्बन्धित पूर्व न्यायाधीशहरुप्रति लक्षित गरेर अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । फोरमले आफूसँग सम्बन्धित पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा निलम्वित प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायधीशले कुनै भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिएको छ । फोरमले निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्नको लागि समय अपुग भयो भनेर हतारमा प्रतिवेदन पेस गर्न नहुने बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले महाअभियोग गम्भीर अभियोग भएकोले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले महाअभियोग सम्बन्धी लागेका आरोपहरुलाई अर्को संसदले स्वामित्व ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले महाअभियोेगमा लागेका आरोपलाई अन्तिम टुंगो लगाएर मात्रै संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताए । संसदले महाअभियोग हतार गरेर टुंग्याउने हो भने दोषीउपर लागेको आरोपको सत्यता आउन नसक्ने जिकिर गरे । महाअभियोग जस्तो कुरा संसद सकियो भन्दैमा निस्क्रिय नहुने भन्दै आगामी संसदले अपनत्व लिने गरेर अभियोगको टुंगो लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाले संसद अन्तिम न्यायकर्ता भएकाले महाअभियोग जस्तो मुद्दाको विषयमा हतार गर्नु नहुने स्पष्ट पारे । उनले संसदकै कारण महाअभियोगको मुद्दामा ढिलाइ भएकोले १५÷२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा न्याय नहुने बताए । उनले अर्को संसदले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरेर मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले संसदको यो कार्यकालमा महाभियोगको विषय किनारा लाग्न नसके आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनपछि गठन हुने संसदले स्वामित्व लिनेगरी महाभियोग प्रश्तावलाई तत्काल थाँती राख्न सकिने तर्क गर्नुभयो । उपाध्यक्ष ओझाले भारत, अमेरिका लगायतका देशमा यस्ता नजिर रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लाग्यो भन्दैमा महाअभियोगलाई हतारमा टुंग्याउन खोज्नु उचित नभएको बताए ।

उनले भने, ‘महाअभियोग जस्तो मुद्दामा संसद अन्तिम न्यायकर्ता हो, समय अभावको परिस्थितिमा कसैप्रति अन्याय पनि नहोस्, हतारमा यो इस्यूलाई सम्बोधन नगर्नुस्, यो संसदकै कारणले ढिलो भइरहेको हो । संसदले ६ महिनासम्म राख्यो, अहिले हतारमा गएर १५÷२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा यो परिस्थिति आउँदैछ । यो मुद्दालाई हतारमा पास नगर्नुस्, सक्नेपटी नलाग्नुस् । यो सक्ने कुरा होइन, न्याय दिने कुरा हो । २÷३ महिनापछि अर्को संसद आउँछ, संसद एउटा मात्रै होइन भन्नेकुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायधीश उपर प्रारम्भ भएको महाअभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको वयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भइ कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकोले सो को छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।