काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया शुरु हुनुअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुहरुको पद स्वतः रद्ध हुनेगरी कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ । बुधवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गतेअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्ध हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वि.सं २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले सांसदको कार्यकालको बारेमा आयोग स्पष्ट रहेपनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेकोबारे दलहरुसँग छलफल गरिएको बताए । उनले दलहरुसँगको छलफलमा अर्को कार्याकालको निम्ति नयाँ बन्दसूची लिएपछि पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निस्कर्ष निस्किएकोे बताए । उनले आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिनेपनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “ २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हो । कार्यकालको विषयमा आयोग त स्पष्ट नै छ । तैपनि त्यसलाई प्रस्ट व्याख्या गरेर कहीँ कतैबाट प्राप्त नभएको हुनाले २ गतेदेखि यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हामीले राजनीतिक दलसँग कुरा ग¥यौं र एकमत के भयो भने जब अर्को कार्याकालको निम्ति नयाँ बन्द सूची लिइन्छ भने पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्कृय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्दछ भन्ने कुरा आयो । तदनुसार अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ । अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै पुराना उम्मेदवारहरु स्वतः रद्ध गर्नेगरी यसलाई हामी अगाडी बढाउँछौ । ”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताए । उनले मन्त्रीहरुलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरु आइरहेको त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको बताए । निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुने भएकोले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग नरहेको पनि उनले बताए । निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम राख्दै सबै उम्मेदबारलाई समान अवसर प्रदान गर्नेगरी आयोगले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकै आचारसंहीतालाई थप व्यवहारिक बनाउँदै कार्यान्वयमा ल्याउने बताए ।

उनले भने, “अधिकांश राजनीतिक दलहरुबाट संसदीय व्यवस्थामा सरकार प्रमुख आफ्ना एजेण्डा लिएर जनतासमक्ष जाने कुरालाई कुनैपनि तरिकाले कुण्ठित गर्नुहँुदैन भन्ने माग रह्यो । अहिले आचार संहीतामा भएको २०७४, २०७० र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रयोग गरेको व्यवस्था हो । अहिलेसम्मको अभ्यासमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार हुन्छ भने उम्मेदवार भएको ठाउँमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्छ । अन्यत्र जाँदा आयोगको परामर्शमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन जाने अभ्यास हँुदै आएकोमा यसपटक हामीले मन्त्रीहरुको कार्यक्रममा आवागमन हुने क्रम बढी हुँदा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत असहजता हुने भएको हुनाले त्यसलाई पनि निरुत्साहीत गर्ने आयोगको सोचाई हो । त्यसमा उहाँहरुले केही विमतिहरु राख्नुभएको छ । त्यसलाई आयोगले यो भन्दा अगाडिका व्यवस्था, संसदीय अभ्यास र परम्पराहरु र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मान्यताहरु र छिमेकी देशहरुका समेत अभ्यास हेरेर हामीले उपयुक्त निकास दिन्छौँ । तर शर्त के हो भने निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुन्छन् । हामीले उम्मेदवारी हुनासाथ अहिले भइरहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि पनि स्वतः समाप्त हुने कुरा राखेका छौँ । त्यसकारण कोही पदमा बसेर स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने र अर्को उम्मेदवार सोही अवस्थाको नहुने अवस्थाको अन्त्य गराँै भन्ने आयोगको बुझाई हो । यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । हामी अहिले पनि निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम गर्ने गरी नै जानुपर्छ भन्नेमा छौ । ”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले वि.सं. २०७४ सालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्द सूचीमा भएका उम्मेदवारहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न आज राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसंँग छलफल गरेको हो ।