काठमाडौं । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन गर्नको लागि बनेको विधेयकलाई चाँडै टुंगोमा पु¥याउने निर्णय गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति महाप्रसाद शर्माले आजको बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई भेटेर चाँडै नै प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन गर्नको लागि बनेको विधेयक टुंगोमा पु¥याउने बताए । उनले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन गर्नको लागि अघिल्लो समितिले निर्माण गरेको प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा समग्र छलफल केन्द्रित भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले आज तीन वटा विषयमा छलफल गरेका छौँ । एउटा प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन गर्नको लागि पहिलाको समितिले विषय वस्तुहरु विधायन विधेयक निर्माण गरेको थियो । त्यो विषय वस्तुहरु कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छाँै । मन्त्रालयबाट सचिवजी आउनुभएको थियो, मन्त्रालयले विधायनको बारेमा सकारात्मक रुपले लिएको छ भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भयो । मान्यज्युहरुले आफ्ना धारणा राख्नुभयो । हामीलै मन्त्रीज्युलाई भेटेर टुंगोमा पु¥याउने भन्ने निर्णय ग¥यौं । समितिको २ र ३ गतेको कार्यक्रमको बारेमा समयतालिका निर्धारण गरेका छौँ । समितिको ४ वर्षको कार्यकालका बारेमा समीक्षा हुनेछ ।’

बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका कारण प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन गर्नको लागि बनेको विधेयकको टुंगो लाग्न केही समय ढिला भएको बताए । उनले कानून बनाउँदा अध्ययनको क्षेत्रमा धेरै ध्यान पु¥याउन नसकेको बताए । सचिव सापकोटाले संक्रमणकालीन न्यायको विधेयकका बारेमा धेरै समय खर्च भएकोले पनि प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा समय दिन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘यो मेहनत खेर जाँदैन, किनभने हामीले बसेर छलफल गरेको कुरा हो, हामीलाई चाहिन्छ नै । यसको प्रक्रिया हुन्छ । अध्ययन अनुसन्धान गरेर ल्याउनुपर्छ । के विधेयक अघि बढाउने, नबढाउने भन्नेकुरा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्ने हो, हामीले सबै तयारी गरेका नै छौँ । प्राथमिकता कहिलेकाहीँ यताउति पर्न जान्छ । हामीले यसमा छलफल गरिसकेका छौँ । कानून बनाउँदा हामी अध्ययनको क्षेत्रमा धेरै जान सकेनौँ । हाम्रो हिजोसम्म पहिलो प्राथमिकता संक्रमणकालीन न्यायको थियो, त्यो विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पु¥याएका छौँ । हामीले तयार नै गरिरहेका छौँ । अन्देखा गरेको होइन । प्राथमिकता निर्धारणले केही ढिला भयो । यो संसदको समय कहिले हो भन्ने कुरामा नै अन्योलमा छौँ ।’

सचिव सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा अन्योलता पैदा हुँदा अहिले विधेयकहरुको टुंगो लगाउने कुरामा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको बताए ।