काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भईरहेका बेला आईतबार सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा पुग्नु भएका उनले संविधान र कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाले सो महाअभियोगको टुंगो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रुपमा रहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको दावी समेत गरे । उनले भने, ‘न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि विद्यमान विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारले जबसम्म मुक्ति पाउँदैन । तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन रोकिदैंन । महाअभियुक्तिले आफूले गरेको अपराध जे जस्तो भएपनि सफाई पाउनुपर्दछ भन्छन । तर संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भईसकेपछि जबसम्म त्यसको टुंगो लाग्दैन । तबसम्म त्यो महाअभियुक्त महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल चलेर टुंगोमा पुग्दैन । तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले नै भनेको नै भनेको छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी ऊ सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा आउन सक्दैन ।

महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल भएर कारबाही प्रारम्भ भईसके पछाडि त्यो कारबाहकिो टुंगो नलागन्जेलसम्म उसले आफनो काममा फर्कन पाउने छैन भन्ने संविधान धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट लेखिएको छ । हिजो प्रतिनिधिसभाको जुन छानवीन समिति हो, समितिले हिजो बेलुका महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि छानवीन समितिले रिर्पोट दिईसकेको छ । चोलेन्द्र शमशेरको बयान समेत लिएर हामीले पनि प्रष्ट पार्ने कुरा प्रष्ट पारेका छौं । र, त्यो प्रष्ट पारेको आधारमा हिजो रिर्पोट दिईसकेको छ । र, त्यो रिर्पोटको आधारमा त्यो छानवीन समितिको रिर्पोट अव प्रतिनिधिसभाको फुल हाउसमा छलफलमा जान्छ । त्यो छलफलमा भईसकेपछि त्यहाँको सिष्टम अनुसार दुई तिहाईबाट पास भएपछि उसले महाअभियोगको सजाय पाएको हुन्छ । अवकाश हुन्छन । र, त्यो नभएसम्मका लागि महाअभियोगको प्रस्तावबारे जुन प्रतिवेदन हिजो पेश भएको छ । त्यो प्रतिवेदन हाउसको सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदमा हिजै बुझाएको जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको छानवीनको रिर्पोट नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले आफूहरुले न्यायालयको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।