काठमाडौं । नियामकीय निर्देशनहरु उलंघन गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दै गएपछि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघमा पनि समेत छफफल भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ मा कर्जा सम्झौता गर्दाको भन्दा प्रिमियम बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजदर फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरु अलमलमा परेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को वाषिर्क वित्तीय प्रतिवेदन अडिट गरेर स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएको बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले कम्प्लायन्स अनुपालना नभएको भन्दै स्वीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकको वाषिर्क वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छैन । ९ वटा बैंकको वाषिर्क वित्तीय प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा पुगेको छ ।

तर, सुपरीवेक्षण विभागले बैंकहरुको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा ‘अनसाइट’ र ‘अफसाइट’ सुपरभिजनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई वाषिर्क वित्तीय विवरण स्वीकृतिका क्रममा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘हामीले अनसाइट र अफसाइट सुपरभिजनका क्रममा बैंकहरुलाई विभिन्न निर्देशन दिएका हुन्छौ, बैहरुले त्यसको पालना नगर्ने बैंकलाई उक्त निर्देशन पुरा गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ बैंक सुपरीवेक्षण विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘राष्ट्र बैंक कम्प्लायन्समा कम्प्रमाइज गर्ने पक्षमा छैन, नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने जुनसुकै बैंकले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ ।’

ऋण सम्झौतामा भएको भन्दै प्रिमियम बढाएर ऋणीसँग ब्याज असुल गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजदर फिर्ता गरेर वित्तीय विवरण नै सच्याएर ल्याउन निर्देशन दिएको छ । गत, आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले एउटै बैंकको १२ हजार ऋणीलाई नियमविपरीत बढी ब्याज लिएको भन्दै फिर्ता गर्न लगाएको एक औपचारिक कार्यक्रममै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले यसपटक प्रिमियम र ब्याजदर मात्रै नभएर कर्जाको गुणस्तर र बैंकहरुले सम्भावित कर्जा नोक्सानी वापतको व्यवस्थाको लागि गरेको प्रोभिजनमा पनि कडाइका साथ हेरिरहेको सुपरीवेक्षण विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वित्तीय विवरण स्वीकृतिको लागि आएका अधिकांश बैंकमा थप प्रोभिजन र प्रिमियम बढाएको हुँदा ब्याजदर फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएकोले सोही अनुसार निर्देशन दिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा एकपटक निर्धारण गरेको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ।

तर, कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्ममात्र वृद्धि गर्न सकिने र यस्तो वृद्धि एक त्रैमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिनेछ ।