काठमाडौं । जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । जापानले १६ अर्ब भन्दा बढी ऋण र २ अर्व अनुदान सहायता दिने भएको हो । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहायता उपलब्ध गराउनेबारे सम्झौता भएको छ ।

पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिंचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी येन २२५.६० करोड अर्थात नेपाली करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता बराबरको सम्झौता भएको हो ।

सोही अवसरमा शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी येन १५९.०१ करोड अर्थात नेपाली करिब १४.२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिंचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवम् सुधारका लागि प्रयोग गरिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

वार्षिक ०.०१ प्रतिशत व्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौं र पोखरा लगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरे ।

अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त अवसरमा अर्थ सचिव पुष्करले यी दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिंचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रशारण चुहावट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।

नेपालको सामाजिक–आर्थिक एवम् मानव संसाधन विकासमा जापान सरकारबाट प्राप्त निरन्तर सहयोगको उनले प्रसंशा समेत गरे । उनले दुई देशबीचको लामो र सुमधुर सम्बन्ध तथा विकास साझेदारी अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वाससमेत ब्यक्त गरे ।