काठमाडौँ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । कानुनविपरीत सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीको कार्यक्षेत्र नभएका कार्यक्रममा समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने गरेका हुन् ।

ठूलो सङ्ख्यामा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी रूपमा विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइए पनि यकिन तथ्याङ्क भने सङ्कलन नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कर्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका सूचना अधिकारी कविता फुयाँलले प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भई आएका विषयमा विश्लेषण गर्दा पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको धेरैजसो निमन्त्रणा व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त भएको, गैरसरकारी संस्थाबाट विदेश भ्रमणको कार्यक्रम आयोजना भएको, सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको, कतिपय अवस्थामा आमन्त्रण गर्ने संस्थाको आधिकारिकता पुष्टि नभएको पाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले विदेश भ्रमण मनोनयनको निर्देशिका विपरीत विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइएपछि आगामी दिनमा कानुनविपरीत विदेश भ्रमण नगर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको छ ।”

आगामी दिनमा वैदेशिक भ्रमण गर्नुपूर्व प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि र सम्बन्धित निर्देशिका बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिएपछि मात्र मनोनयन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त निमन्त्रणाका आधारमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन नगर्ने, नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका विदेशी सरकारसँग, नेपाल सरकार सदस्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सोअन्तर्गतका गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमबाहेक स्थानीय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा मनोनयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गरी सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ ।

कुनै पनि संस्थाबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएपछि सो संस्था र निमन्त्रणापत्रको आधिकारिकता बुझी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पदाधिकारीहरूको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए नभएको यकिन गरेर मात्र मनोनयनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको फुयाँलले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पाँच वर्षमा सरकारी रकमबाट सभाका सदस्य र कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगरे पनि व्यक्तिगत रूपमा भने विदेश भ्रमण गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानुनविपरीत कुनै पनि प्रकारका विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणको सिफारिस परेका सम्बन्धित स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा रहेको छ ।