काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाले मुलुकमा वित्तिय स्थायीत्व नहुने बताएका छन् । चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले आईतवार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा गरेको व्यवस्थाले मुलुकमा वित्तिय स्थायित्व ल्याउन कठिन रहेको बताएका हुन् ।

उनले सोमवार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाका विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग प्रतिक्रिया दिँदै वाणिज्य र विकास बैंकहरुको स्पेडदर घटाउने भन्दा बाहेक मौद्रिक नीतिमा कायम गरेको व्यवस्थालाई यथावत राखेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंकको स्पेडदर ०.५ प्रतिशत कम गर्दा मंसिरपछि बढ्न भनेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि रोक्ने बताए । उनले चेम्बरले सरकार राष्ट्र बैंकलाई बारम्बर बैंकहरुले कर्जामा लिने प्रिमियम दर ७ प्रतिशत कामय गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु मर्काका परेको बताए ।

अध्यक्ष मल्ले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले बेस रेटमा लिने प्रिमियमदर बढीमा २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदरसमेत ८.५ प्रतिशत भएको भन्दै अब सरकारले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी जारी गरेको चालुकर्जा पुँजीको नीतिले मुलुकका उद्योग व्यवसायमा ठूला दुर्घटना हुनसक्ने बताए । अध्यक्ष मल्लले चालुकर्जा पुँजीलाई व्यवस्थित गरी ५०÷५० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरे ।

उनले भने,‘ आईतवार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा पहिलो त्रैमासिक समिक्षाले वित्तिय स्थायीत्वको लागि कठिन छ । समिक्षामा मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था कायम गरिएको छ भने बैंकको स्पेडदरमा ०.५ प्रतिशतले घटाउने नीति ल्याएको छ । यसले मंसिरपछि बैंकहरुको ब्याजदर बढ्ने आशंका थियो । बैंकको ब्याजदर बढ्ने विषयलाई निश्चित रुपमा रोक्छ । स्पेड दर घटे पनि कतिपय बैंकहरुको ४ प्रतिशत नै रहेको छ । चेम्बरले बारम्बार सरकार र राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुको बेसरेटमा प्रिमियम ०.२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिने चलन थियो । अहिले बैंकहरुको बेसरेटमा पनि वृद्धि भएर गयो । बैंकहरुले प्रिमियम पनि ७ प्रतिशतसम्म लिने गरियो । यसले गर्दा आम उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् ।

जनतालाई महँगी बढेको अवस्था छ । सरकारले बैंकहरुले बेस रेटमा लिने प्रिमियम बढीमा २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्रै बैंकहरुको ब्याजदर सस्तो हुने अवस्थामा आउँछ । अन्तर बैंकिङ ऋण पनि ५ प्रतिशत थियो भने ८.५ प्रतिशत पु¥याएको छ सरकारले अन्तर बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी चालुकर्जा पुँजीको नीति ल्याएको छ त्यसले मुलुकमा ठूलो उद्योग व्यवसायमा दुर्घटना हुनसक्छ । जुन नीतिमा ठूला व्यवसायीहरुलाई २५ प्रतिशत सानालाई ४० प्रतिशत दिने व्यवस्था ल्याएको छ । व्यवसायीहरुले बैंकहरुमा कर्जा लिने ८०÷२० देखि ७० ÷३० प्रतिशत कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय चलेको छ । चालु कर्जा पुँजीलाई व्यवस्थित गर्न ५०÷५० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै अध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको ब्याजदर वृद्धिको विषय सम्बोधन गर्ने आश्वसन कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंकको स्पेडदर ०.५ प्रतिशतले घट्दैमा ब्याजदर सस्तो हुने अवस्था नभएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र उद्योग व्यवसायलाई संशक्त बनाउनको लागि बैंक कर्जाको बेसरेडमा लिने प्रिमियमलाई २ प्रतिशत बनाउनु पर्ने बताए । अध्यक्ष मल्लले मौद्रिक नीतिको समिक्षा पुरानो बोतलमा थोरै पानी थपेको जस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने,‘राष्ट्र बैंकलाई तिहार अगाडि नै चेम्बरले व्यवसायीहरु बैंक कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएर आन्दोलित हुँदा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौं । गभर्नरले निजी क्षेत्रको पक्षमा केही निर्णय गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यो अनुसार मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा कार्यान्वयन भएन । ०.५ प्रतिशत बैंकको स्पेडदर घट्दैमा ब्याजदर सस्तो हुने अवस्था छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र उद्योग व्यवसायलाई सशक्त बनाउनको लागि बैंक कर्जाको बेसरेटमा लिने प्रिमियममा रेटलाई २ प्रतिशत बनाए मात्रै उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन्छ र महँगी कम हुनसक्छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षा आएपनि पुरानो बोतलमा थोरै पानी थपेको जस्तो भयो । राष्ट्र बैंकले गर्नसक्ने विषयमा गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा चेम्बर अफ कमर्सको रहेको हो । बजारमा नीति क्षेत्रले के माग गरेको थियो त्यो मौद्रिक नीतिको समिक्षाले सम्बोधन गरेको छैन । व्यवसायीहरुले राख्दै आएको प्रतिवन्धित आयातलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आवश्यकता अनुसार कायम गर्दैै आयात प्रतिवन्धलाई खुला गर्नुपर्छ ।’

उनले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले बजारमा नीति क्षेत्रले माग गरेको विषयलाई समिक्षाले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले व्यवसायीहरुले राख्दै आएको आयात प्रतिवन्धलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आवश्यकता अनुसार कायम गर्दैै आयात खुला गर्नुपर्ने बताए ।