काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरालाई महत्वका साथ व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेता सिंहले अर्बौं खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको सरकारी पक्षले चासो नदिएको कुरा स्थानीयहरुले बताएको भन्दै अबका दिनमा संघीय सरकारले चासोका साथ मेलम्चीको पानी व्यवस्थित रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन भुमिका खेल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

निर्वाचनका बेलामा काठमाडौंका जनताले मेलम्चीको पानी साँच्चिकै काठमाडौं आउने हो वा नेताहरुको चुनावी एजेण्डा मात्रै हो ? भन्नेजस्ता प्रश्न गरेकाले आफूले मेलम्चीको पानी काठमाडौं नआउनुको समस्या बुझ्न मेलम्ची पुगेको बताए । बिहीवार मेलम्ची अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले संघीय सरकारले अहिले पनि मेलम्चीवासीका समस्या नसुनेको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको बताए । उनले जटिलताको समयमा काम गर्दा पनि कर्मचारीहरुले तलव पाउन नसकेको बताए । नेता सिंहले कर्मचारीहरुको तलव र आवश्यक कामहरु अघि बढाउने कुरामा संघीय सरकारले कन्जुस्याँइ गर्नु नहुने बताए । उनले आफू काठमाडौंबाट पुनः निर्वाचित भएकाले अबको दिनमा संसद र सम्बन्धित निकायहरुमा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी लैजानका लागि दबाब र उचित व्यवस्थाको पहल गर्न लागिपर्ने बताए ।

उनले काठमाडौंमा पानी पठाइसकेपछि उठेको २५ प्रतिशत पैसा स्थानीय पालिकाहरुलाई दिनपर्ने र त्यसमा कुनै तलमाथि हुनु नहुने स्थानीय तहको माग रहेको पनि बताए । नेता सिंहले संघीय सरकारले चासो नदिँदा अहिले मेलम्चीको पानीको व्यवस्थापन काम चलाउ मात्रै भइरहेको गुनासो स्थानीय तहले गरेको बताए । नेता सिंहले मेलम्ची खानेपानी वितरण बोर्डलाई गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै रद्ध गरिएका कारण कर्मचारीहरुले तलव पाउन नसकेको र बोर्डलाई के गर्ने बारेमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने स्थानीयहरुको माग रहेको बताए । उनले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको परियोजनामा सरकारले नै आवश्यक चासो नदिएको देख्दा नतिजा नै दिन नसकी परियोजना प्रभावित बन्ने हो की ? भन्ने डर रहेको बताए ।

उनले भने, ‘धनजनको क्षति ठूलो भएको छ, गत वर्षको बाढीका कारण तर अहिले पनि सरकारले भने राजधानीलाई पानी खुवाउने ठाउँको श्रोतको पालिकाको कुरा नै सुनेको छैन भन्ने गुनासो आएको छ । पानी काठमाडौंमा पठाइसकेपछि उठेको पैसा २५ प्रतिशत पालिकाले पाउनुपर्छ । त्यसमा तलमाथि गर्नुहुँदैन । कम्पेनसेसन समयमा नै सरकारले गर्नुपर्छ । यत्तिका समयसम्म हाम्रै पालिकाको बजेटले क्राइसिसको समयमा म्यानेज गर्नको लागि एसेसमेण्ट बनायौँ । तर सरकारले अहिलेसम्म केही गरेन भन्ने गुनासो छ । गएको सालको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी बोर्ड जसले पानी वितरण गर्छ, त्यसलाई बजेटबाट अब यो चाहिँदैन भनेर सस्पेण्डमा राखिसकेपछि अब यहाँ यत्तिका समयमा क्राइसेसको समयमा काम गरिरहेको छ, कर्मचारीहरुले पनि तलव पाएको छैन, व्यवस्थापनमा पनि काम चलाउ तवरले मात्रै चलिरहेको मात्रै देखियो । यसलाई म्यानेज गर्नलाई टुंगो लाग्नुपर्छ भन्ने स्थानीय निकायको कुरा छ ।

मेलम्ची खानेपानी वितरण बोर्डलाई के गर्ने त्यसको निर्णय हुनुपर्छ भन्नेकुरा छ । क्राइसेसको समयमा काम गर्ने कर्मचारीले तलव समयमा आउनुपर्छ । यसलाई सस्टेनेबल सिस्टमतिर लैजानका लागि मेन इन्टेक मुहानलाई सस्टेनेबल तवरले गर्नको लागि वैकल्पिक तवरमा जानुपर्छ । यत्तिका वर्ष लगाएर अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर राष्ट्रको गौरवको परियोजनाको रिजल्ट नै नदिकन कहाँ पुग्ने हो भन्नेमा डर छ भन्नेकुरा छ । हामीले संसददेखि सम्बन्धित ठाउँमा काठमाडौंको खानेपानीको व्यवस्थित गर्नको लागि मेलम्ची र हेलम्बुको पालिकालाई पनि कन्सल्ट गरेर उचित बाटोमा लैजानुपर्छ । यसमा संघीय सरकारको त काम आउँछ आउँछ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिका सहभागी गराएर एक्सपोर्टहरुले दिएको सुझावलाई छलफल गराएर उचित बाटो निकाल्नुपर्छ । यसमा हामी महत्व दिएर अघि बढाउन हामी निरन्तर रुपमा चासो दिएर अघि बढ्नेछौँ ।’

नेता सिंहले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिका सहभागी भइ विज्ञहरुले दिएको सुझावमा छलफल गरी व्यवस्थित तरिकाले पानी वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आफू काठमाडौंवासीलाई पानी पिउने वातावरण र व्यवस्था मिलाउन निरन्तर रुपमा चासोका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धतासमेत गरे ।