काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि व्यापक विभेद् गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि ठूलो विभेद् गरेको बताएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाए । त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिमा महिलाहरुमाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाल भने, ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता छ । र, निर्वाचन व्यवस्थापनको कुनै पनि क्रियाकलापमा लैगिक हिंसामा आयोगको शुन्य सहनशीलताको नीति छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति हाम्रो र हाम्रो सरोकारवालाहरु क–कसको भूमिका के हुनुपर्छ ? भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस् । उम्मेदवारीमा व्यापक रुपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुबाट । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पु¥याउन मात्रै महिलाहरुलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुईटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनले भन्यो । तर हामीले के भन्यौ भने यदि एउटा दिईन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुुरालाई पनि अवज्ञा गरियो । त्यसकारण कोटा पु¥याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो । यसरी महिला हिंसा सृजना गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धि कानुन भने अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराए । निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।