दोलखा । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि छट्टै कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्  । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शुक्रबारदेखि दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा आयोजना गरेको ‘सुशासन प्रवर्द्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले सहकारी ऐन र नियमावलीले सबैखाले सहकारीका विषयमा व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

स्थानीय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका वरिष्ठ अधिकृत नवीनराज दाहालले वित्तीय सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन आवश्यकता रहेको बताए ।

‘एकसय वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा सिद्धान्त परीक्षण गर्दा कुनैले पनि ४० अङ्क ल्याउन सकेनन्, यसैले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानून आवश्यक छ’, उनले भने ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा अहिले पनि प्रष्ट माइन्युट लेख्न नसक्ने, सहकारी ऐनलाई टेकेर विनियम बनाउन नसक्ने जनशक्ति रहेको अनुगमनका क्रममा भेटिने गरेको उनले बताए । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा स्पष्ट कानुन अभाव र भएका कानुन पनि पालना हुन नसक्दा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

समस्यामा जान लागेका सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने गरी सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गरिनुपर्नेमा पनि सहकारी अभियानकर्मीले जोड दिएका छन् ।

सहकारीमा समस्या आउन नदिन सातै प्रदेशमा चेतना फैल्याउने गरी समितिले सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशमा सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी दुई वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको समितिको सदस्य–सचिवसमेत रहहेका कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।