काठमाडौं । नेपालमा सडक सुरक्षाको माग पनि बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरुले सडक सुरक्षाको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले सडक सुरक्षाको लागि पर्याप्त मात्रामा श्रोत, साधनको परिचनालन गर्न नसकेकाले सडक दुर्घटनाहरु बढ्दै गएको विज्ञहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

उनीहरुले विदेशी राष्ट्रहरुले सडक दुर्घटना कम गर्दै शुन्य दुर्घटनाको योजनामा अघि बढ्न थालेपनि नेपालमा भने हालसम्म पनि सडक सुरक्षाको लागि आवश्यक श्रोत, साधन नै परिचालन गर्न नसकिएको बताए । नेपालले दुर्घटना न्युनिकरणको प्रयास र सडक सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञ डा.पुष्पराज पन्तले नेपालले सडक सुरक्षालाई गम्भीरताका साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा दैनिक रुपमा सडक दुर्घटनाका घटनाहरु बढ्दै गएपनि सडक निर्माण बाहेकका सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए । उनले सडक सुरक्षा संकेत तथा तालिम दिनका लागि सरकारले सडक सुरक्षामा प्राप्त बजेट नछुट्याउने लगायतका कमजोरीहरु गरिरहेको बताए , उनले साधन,श्रोतहरुको परिचालन हुन नसक्नु, आम नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरुले समेत सडक सुरक्षाको आवश्यक्ता महशुस गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालमा धेरै सडक दुर्घटना हुने भएकाले सडक सुरक्षाको माग बढ्दै गएको छ । तर सडक सुरक्षाको लागि प्राप्त मात्रामा स्रोत परिचालन गरिएको छैन । विदेशी राष्ट्रहरुले सडक दुर्घटना कम भएपनि शुन्य दुर्घटनाको कन्सेप्टमा काम गर्दैछन् । दुर्घटना नै हुनुहुँदैन र दुर्घटनामा मानिसहरुको मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने कन्सेप्ट रहेको छ । स्वीडेनमा वर्षमा २०० जनाको मृत्यु हुन्छ । यो भनेको दिनको १ जना भन्दा पनि कम हो । उनीहरुले दुर्घटना शुन्यमा नै झार्न सकिन्छ भन्ने किसिमले नयाँनयाँ अनुसन्धानहरु गर्ने,स्रोतहरु परिचालन गर्ने जस्ता काम गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा दैनिक रुपमा समस्या बढ्दै गएता पनि सडक निर्माण बाहेक सडक सुरक्षाका उपायहरु, सडक सुरक्षा संकेत तथा तालिम दिने हिसावले सरकारले प्राप्त बजेट छुट्याइएको पाइँदैन । सडक दुर्घटना समस्याको पहिचान नभएर होला । स्रोतहरुको परिचालन पनि भएको छैन । सडक सुरक्षामा देखिएका समस्याको पहिचान नै भएको छैन जस्तो लाग्छ । आम नागरिक, नागरिक समाज,राजनीतिक दलहरुले समेत आवश्यक महशुस गरेका छन् ।’

उनले नेपालको जनसंख्या युवाहरुको बढी भएकाले सडक दुर्घटनामा पनि युवाहरुको मृत्यु बढी हुने गरेको बताए । उनले नेपाल सडक सुरक्षाको हिसावले मध्यम स्थानमा पर्ने बताए । उनले नेपालमा प्रति एक लाख मानिसमा १६ जना सम्मको सडक दुर्घटनामा परी निधन हुने गरेको बताए ।

उनले भने, सडक सुरक्षाको हिसावले अन्तराष्ट्रिय देशहरु भन्दा कुन स्थानमा रहेको छ भन्ने विषयको मापन गर्ने विभिन्न उपायहरु छन् । जसमा नेपालमा वार्षिक रुपमा सडक दुर्घटनाबाट कतिको मुत्यु वा घाइते हुन्छन् । त्यसलाई हेर्नुपर्छ । जस्तो प्रति एकलाख जनसंख्यामा कति मानिसहरुको सडक दुर्घटनामा मुत्यु हुनसक्छ । कतै एक लाखको ३५ सम्म र नेपालमा १६ जनाको मुत्यु भएको छ । एशियाको अन्य मुलुक भन्दा बढी हो । तर थाइल्याण्डमा नेपालको भन्दा बढी रहेको छ । नेपाल सडक सुरक्षाको हिसावले मध्यतिर पर्छ । नेपालको जनसंख्या युवा भएकाले सडक दुर्घटनामा युवा नै बढी मुत्यु र घाइते हुने भएकाले जतिसुकै मानिसहरुको मुत्यु भएकाले दैनिक करोडौंको क्षति भइरहेको हुन्छ ।’

उनले नयाँ सडकहरु सुरक्षित बनाउनेदेखि भएका सडक संरचनाहरुलाई सुरक्षित गर्ने र सडक दुर्घटना पीडितका मुद्दालाई समेत राम्रोसँग समावेश गरेर नीति,निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले केही राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनताका सडक सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई समेटेको भएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सडक सुरक्षा विषयमा छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले नै सडक सुरक्षाको मुद्दामा अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ बन्न लागेको सडक सुरक्षा ऐनमा सडक यात्रुहरुको सुरक्षाको विषयमा आवाज उठाइनुपर्ने बताए । उपभोक्ता ऐनले नै सडक सुरक्षामा समेत काम गर्ने अवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौति रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो समाजको बनावट राजनीतिले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । भर्खरै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले नागरिक समाज, सडक सञ्चालकहरुको अग्रसरतामा देशमा ठूला प्रमुख पार्टीहरुले सडक सुरक्षामार्फत यातायात सुरक्षाका लागि भनेर चुनावी घोषणा पत्रहरुमा समावेश गरेका छन् । नयाँ सडकहरुलाई सुरक्षित बनाउनदेखि भएका सडक संरचनाहरुलाई सुरक्षित गर्ने र सडक दुर्घटना पीडितका मुद्दालाई समेत राम्रोसँग समावेश गरेका छन् । तर एउटा तीतो यथार्थ के छ भने तीनै तहको सरकार पनि छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार पनि दिएको छ । तर यातायात व्यवस्थापनका अहिलेसम्मका कानूनहरु यातायात व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन् । सवारी आवागमन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै कानूनको मुल मर्म हो । केन्द्रमा सवारीसाधन भित्र मानिसहरु त्यति केन्द्रमा छैनन् । सडक सुरक्षा अभियन्ताहरुको माग के हो भने सडक सुरक्षा विषयमा नै ऐन बनोस् भन्ने हो । ८ वर्ष हुन लाग्यो, ८ जनासम्म यातायात मन्त्री पनि भए,प्राधानमन्त्री पनि परिवर्तन भए । संसदमा जनप्रतिनिधिहरुले मात्रै आवाज उठाएर मात्रै नहुँदो रहेछ । यसमा उच्च नेतृत्व वर्गले नै अग्रसरता लिएर उहाँहरुले पहिचान नगर्ने हो भने अझै कानूनहरु यातायात व्यवस्थापनमा मात्रै रहनसक्छौं । सडक यात्रुहरुको सुरक्षाको विषयमा आवाज उठाउने कानूनी व्यवस्था छैन । अहिले नयाँ बन्नलागेको सडक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था होला । नेपाल जस्तो देशको समस्या के छ भन्दा कुनै ऐनहरुले त्यत्तिकै प्रभावकारी काम गर्नसक्छन् । उपभोक्ता ऐनले नै सडक सुरक्षामा समेत काम गर्ने अवस्था छ तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ ।’

उनले सडक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संसदमा अल्झिएर बसेको भन्दै चाँडो भन्दा चाँडो ऐन पास गर्नुपर्ने बताए । उनले सडक सुरक्षा परिषद्ले सडक सुरक्षा सम्बन्धी कामहरु गर्न नसकेको भन्दै परिषद्मा आवश्यक कर्मचारी खटाएर सडक सुरक्षामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालमा सडक डिजाइनको पनि समस्या रहेको बताए । उनले शाखा सडकबाट मुल सडकमा जाँदा पनि समस्या हुने गरेको बताए । उनले सडकमा कुन लेनको काम के हो भन्नेकुरामा पनि दोधार रहेको बताए । उनले मिक्स ट्राफिकका कारण पनि कतिपय समस्या हुने गरेको उल्लेख गरे । उनले सडक साँघुरो भएकै कारण सडक दुर्घटना बढी हुने गरेको नभइ सडकलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने, ‘संसदमा अल्झिएर बसेको ऐन सडक सुरक्षा नै हो । सडक सुरक्षा सञ्चालकहरुको लामो समय देखिको माग हो । लोमा समय भयो सडक सुरक्षा परिषद् रहेको छ । तर त्यो परिषद्ले अन्य परिषद्हरुको जस्तो काम गर्न सकेको छैन । त्यो परिषद् तदर्थमा रहेको छ । अध्यक्ष उपाध्यक्षको व्यवस्था रहेको छैन । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि सडक निर्माण ठूलो विकास भएको छ । १ लाख किलोमिटर सडक बनिसकेको भन्नेछ । तर त्यसमध्ये सडक विभागले आफ्नो मातहतमा रेखदेख गर्नसक्ने कालोपत्रे,ग्राभेल र कच्ची सडक गरी २५ सय किलोमिटर मात्रै रहेको छ । अन्य बाँकी ठूलो मात्रमा स्थानीय निकायको मातहतमा रहेको छ । अब कच्ची सडकको छोडौं, पक्की सडकको कुरा गर्दा पनि कलंकी—कोटेश्वर चmक्रपथदेखि लिएर यावत सडकहरुमा कस्तो छ भने डिजाइनको पनि समस्या छ । यदी शाखा सडकबाट मुल सडकमा आउन चाहनुहुन्छ भने रेडक्रसको जस्तो प्लसमा आउन त्यत्ति उपयुक्त छैन । त्यसले दुवैतिरबाट आउने गाडीहरु त मोसनमान हुन्छन् । गतिमान हुन्छन् । उनीहरुलाई बिस्तारै कुनै शाखा सडकबाट मेन सडकमा ग्रेजुअली आउने किसिमको संरचना हुन्छ, जसलाई अलि ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको हुन्छ । तर एक्कासी रेडक्रसको जस्तो प्लस जंकसनमा आउँदा एउटा यो समस्या हुन्छ । पूर्व—पश्चिम राजमार्ग भन्नुहोस्, अन्य राजमार्ग भन्नुहोस्, शाखा सडक छुट्टिने ठाउँमा प्लसबाट नै छुट्टिने हो । हामी एल बनाएर नै घुम्नुपर्छ । बिस्तारै गयो भने कसैले कसैलाई इन्ट्रप्ट पनि गर्दैन । रोक्नु पनि पर्दैन, हेर्नुपनि पर्दैन । यो चाहीँ मुख्य सडकहरुको संरचनाको समस्या भयो । अर्को सडकमै पनि कुन लेनको काम के हो भन्नेकुरा पनि । पर्याप्त लेन नभएर पनि होला ।

रोकिराखेको ट्रकको पछाडि ट्याक्टरको पछाडि कतिपय गाडीहरु ठोक्किएर निधन भइरहेको छ । गाडी रोक्नुपर्छ तर त्यो लेन कहाँ हो भन्नेकुरा हाम्रो सडकमा व्यवस्था छैन । अर्को कुरा हाम्रो मिक्स ट्राफिक छ । यदी एउटै लेनमा हाम्रो मोटरसाइकल चल्छ, बस चल्छ, साइकल चल्छ, कताकता गोरुगाढा पनि चल्छ, यसले स्पिड फरक हुन्छ । स्पिडको कुरा आउँदा हाम्रो मुल कन्सेप्ट सबै विकास नीति निर्माण कर्ता, सडक प्रयोग कर्ताहरु सबैको के छ भने हाम्रो सडक साँघुरो भयो त्यसकारण हामीले जोडले जान पाएनौँ भन्ने छ । सडक फराकिलो भयो भने बेगमा जान पाइन्छ भन्नेछ । ४० प्रतिशत जति दुर्घटना मृत्यु हुने केस भने तिब्र गतिका कारण हुने गरेको छ । गाडीको बेग कम छ भने मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यो गलत कुरा सोचिरहेका छौँ । सडक व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, चौडा गर्नुपर्ने होइन । सडक खुला भयो भने दुर्घटना बढी हुन्छ भन्नेकुरा त कोभिड कालमा पनि देखिएको छ ।’

उनले नेपालका सडकहरुमा पूर्वाधारको समस्या, जनचेतनाको कमी रहेको अध्ययनले देखाएको बताए उनले । उनले दुर्घटनालाई कम गर्न सरकारले पूर्वाधार र जनचेताना बिस्तारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक भएको बताए । उनले सडक संकेत, सडक व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा धेरै दुर्घटना चालकको गल्तीले भन्ने गरेको भएपनि सडकमा संकेतहरु कति राखेको छ भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए । सडक बनाउने नाममा कमजोर बनाउनु भन्दा भरसक दुर्घटना नै नहोस् भन्ने हिसावले सडकको निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताए । हरेक सडकका निश्चित गन्तव्यमा दुर्घटना भइहाले उपचारका लागि १ घण्टा भित्रमा अस्पताल पु¥याउनसक्ने गरी अस्पतालको निर्माण हुनुपर्ने बताए । उच्च प्रविधिको स्वास्थ्य सेवा जडित एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कोभिडको याममा १० प्रतिशत मात्रै मोटर चल्न पाएको थियो । त्यो अत्यावश्क सेवाका मोटरहरु थिए । त्यसमा पनि प्रहरीको नै दैनिक तथ्यांक हेर्दा उनीहरुले पहिला सामान्य अवस्थामा ८÷९ जना प्रतिदिन मृत्यु हुन्थ्यो भने त्यो बेलामा औसत ३ जनाको मृत्यु भएको नै थियो भनेपछि स्पिड बढेको कारणले दुर्घटना भयो की मृत्यु भइहाल्ने । त्यसकारण पूर्वाधारहरुको समस्या त्यस्तो छ । विकसित देशको रोड किताव जस्तो हुन्छ, प्रत्येक ठाउँमा लेखेको हुन्छ । अब दायाँ घुम्नुहोस्, अब बायाँ घुम्नुहोस्, यो बाटो खालि छोड्नुहोस्, यो यसको लेन हो । विकसित देश भए झन त्यसो नगर्नुपर्ने हो, त्यो पनि कुनै लगानी हो । पूर्वाधारमा लगानी हो । सडक पूर्वाधारमा सडक कालोपत्रे गरेर मात्रै भएन, लेन कता सोलिड राख्ने, कता इन्ट्री गर्ने ? यी कुराहरु त लगानीको कुरा हो । अर्को कुरा यो वैज्ञानिक हुनुपर्छ । सिंहदरबार नेर पनि हालसालै दुर्घटना भयो । यस्तो उच्च संवेदनशील क्षेत्रमा मनिटरिङदेखि लिएर हामीले कति किसिमका संकेतहरु कसरी राखेका छौँ ? हाम्रो बाटो पहाड भएर पनि जान्छ, अक्सर हाम्रो रिपोर्टमा चालकको गल्तीले यति प्रतिशत दुर्घटना भयो, भन्ने आउँछ । एउटा तथ्यांक हो मानौँला । तर चालकलाई त्यो बाटोमा हिँड्न हामीले निर्देश गर्ने संकेतहरु कति राखेका छौँ । हामीले कुनकुन निर्देशन नमानेको कारणले उसको गल्ती भएको हो भन्न त हामी सक्दैनौँ । चालकको गल्ती भनेको उसले आफँै सबैकुरा जानेको छ भन्ने हुँदैन । हाम्रो सामाजिक संरचना यस्तो पनि छ, उच्च, शिक्षित, प्रवुद्ध वर्गको पेशा मानिँदैन अहिले पनि । यद्यपी अहिले कार चालकहरुको संख्या बढ्दैछ । शैक्षिक स्तर भएको, साक्षरता भएको मानिसलाई हामीले कसरी प्रष्ट पार्नसक्ने संकेतहरु राख्ने ? सडकमा दिनमा, रातमा यी कुराहरु लगानी अन्तर्गत पर्छन् । यस्ता कुराहरु सडकको पूर्वाधारसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । कालोपत्रे हुँदैमा पूर्वाधार पूरा छ भन्ने हुँदैन । सडक सुरक्षामा साना साना कुराले पनि ठूलो असर पर्छ । त्यसले सुरक्षालाई ठूलो किसिमले महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको हुन्छ । दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र मानिन्छ, बर्दिवास सडक । त्यो सडकमा बाहिरपट्टि राखिएको हुन्छ । आइरनको बारहरु हुन्छ । त्यसले बाइचान्स गाडी ट्रयाकमभन्दा बाहिर गएपनि नियन्त्रण गर्छ । तल गुड्न पाउँदैन । यस्ता कुराहरु साना छन् तर धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यो सबै लगानीमा ठोकिन्छ । लगानी भनेको आजसम्मको सम्पूर्ण रिक्वेस्ट जनप्रतिनिधिहरुको पनि सदरमुकाम जोडिदिनुप¥यो भन्ने छ । त्यसलाई सम्पूर्ण सुरक्षित बनाउँदा खर्बौं डलर किलोमिटरमा नै लाग्छ । त्यही पैसामा सयौँ किलोमिटर बन्न पनि सक्छ । नेपालमा यही भइरहेको छ । त्यसले गर्दा समस्या आइरहेको छ । भरसक दुर्घटना नै नहोस् भन्ने उद्देश्य हुनुपर्ने हो । तर दुर्घटना भइहालेको खण्डमा पनि बिरामीलाई उसको अवस्था नबिग्रिँदै तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन सकिने खालको संयन्त्र पनि आवश्यक छ । आपत्कालीन स्वास्थ्य संयन्त्र आवश्यक छ । जुनकुनै दुर्घटना भएपनि १ घण्टाभित्रमा अस्पताल पु¥याउनसके ६० प्रतिशत बचाउन सकिने चान्स हुन्छ । सामान्य प्राथमिकत उपचार दुर्घटनास्थलमा गर्नसक्ने जनशक्ति हामीसँग व्यवस्था हुने हो भने धेरै सहयोग पुग्छ । रक्तश्राप रोक्ने मात्रै जनशक्ति भएपनि त्यसले कतिपय स्थानमा ज्यान बचाउँछ । दुर्घटनास्थल र उसलाई अस्पताल पु¥याउने बेलासम्को सुनिश्चितता गर्नसक्यो भने ज्यान बचाउन सकिन्छ । तर हाम्रो सरकारले पनि सातै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टरहरु स्थापना गरेर नेपालका पूर्वपश्चिम राजमार्गमा त विभिन्न स्थानमा छ तर अझैपनि विदेशमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्ने भावनाको किसिमले घाइतेलाई अस्पताल लगिएको छ भने त्यसलाई राम्रो हिसावले लिइन्छ । तर यताको समस्या कानूनी झमेलामा परिन्छ की भनेर मानिसले बिरामीलाई हात लगाउन नचाहने भनेर हिँड्ने अवस्था छ । उच्च प्रविधिको स्वास्थ्य सेवा जडित एम्बुलेन्सको व्यवस्था कम छ, त्यसमा पनि अस्पताल लगिहाले पनि रिफर गर्दिने सम्भावना छ, किनभने त्यहाँ उच्च गुणस्तरीय सेवा छैन । मान्छेपनि भोलि पुलिस केस पर्छ की भनेर इन्भल्व हुन चाहनुहुन्न । यी कारणले गर्दा दुर्घटना भइसकेपछिको स्याहार प्रभावित छ ।’

उनले सरकारले सडक सुरक्षको नीति, निर्माण र कानून बनाउँदा विज्ञहरुको सल्लाह, सुझाव, उपलब्ध तथ्यांक, तथ्यपरक इन्टरभेन्सनका कार्यक्रमहरुलाई ध्यान राख्न सुझाव दिए । उनले सरकारले सडक सुरक्षामा जनशक्ति विकासदेखि आर्थिक र प्राविधिक श्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्नसके सडक सुरक्षामा नेपालले सकारात्मक परिणाम हासिल गर्ने बताए ।