काठमाडौं । संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न कठिनाई भईरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेलगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाई भईरहेको बताएका हुन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्यः कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौति र अवसर विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले थोरै र सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भईरहेको उल्लेख गरे । मेयर चलाउनेले भने, ‘गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्नु प¥यो । त्यसको लागि आधारभूत विद्यालय तहमा लगानी बढाउनु प¥यो । संघीय सरकारले पनि वित्तिय हस्तान्तरण गर्दा बजेट कम भएको छ । बजेटको भोलुम कम हुँदा समस्या छ । मेरो क्षेत्रमा त ६३ वटा आधारभूत विद्यालयहरु छन । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन् । पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ । विद्यालयको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुको तलव १५ हजार बनाउने भन्यो । उनीहरुलाई काम अनुसार पारिश्रमिक दिएको छैन राज्यले । राज्यले स्थानीय तहलाई १५ हजार पु¥याएर देउ भनेको छ । तर बजेट हस्तान्तरण गर्दा सरकारले थोरै र सीमित मात्रामा ग¥यो । त्यसकारण दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरी थुप्रै समस्या र चुनौतिहरु छन । तर, कार्यविधि बनाएर, योजना बनाएर केही कामहरु गरिएको छ । ’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीन वटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराए । उनले स्थानीय तहले बजेटको कमी नहोस् भनेर शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । कोषाध्यक्ष भट्टले भने, ‘स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना कार्यक्रम बनाइयो । भूगोल र विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाएर हामीले उनीहरुलाई नियुक्त ग¥यौं । संघीय र प्रदेश सरकारले भन्दा स्थानीय तहले शिक्षाका लागि बजेट बढाएको छ । शिक्षाका लागि झण्डै २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि पनि बजेटको आवश्यक्ता छ । बजेट दिएर मात्रै भएन । अव विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा भए÷नभएको अनुगमन पनि हुनुप¥यो । ’

यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले भने विद्यमान योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाई नभएको दावी गरे । तर त्यसका लागि बजेटको कमी रहेको उनले स्विकार गरे । उपसचिव अर्यालले हाल शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिँस्सा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरुमा थप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘हाल विद्यमान योजनाहरुले नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । तीन वटै तहले साझेदारीमा लगानी गरेर जाने हो भने सो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । तर, स्रोत र साधनको भने कमी नै देखिन्छ । शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट करिव ७५ प्रतिशत शिक्षकहरुको तलवमात्रै खर्च हुने गरेको छ । अन्य क्रियाकलापका लागि बजेटको कमी नै छ । ’

उपसचिव अर्यालले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीन वटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । उनले विद्यालय तहको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न पनि ढिलाई गर्न नहुने बताए ।