काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन था नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले तीन तहकै सरकारले एकतावद्ध भएर काम गर्नसके मात्रै पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने बताएका छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नसके जिडिपीमा पनि सुधार ल्याउनसकिने बताए । उनले नेपालमा प्राकृतिक सुन्दरताका पक्षहरु धेरै रहेकाले नेपालले यसको फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा पर्यटकहरुका लागि पर्यटकहरुले चाहेको संस्कृति, कला, सौन्दर्य, प्रकृति र शाहसीक गन्तव्यहरु रहेको स्पष्ट पारे । उनले पर्यटनको विकासका लागि परम्परागत शैली त्यागरे अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयतात्मक भुमिकाबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नसक्ने हो भने जिडिपीमा पनि राम्रो कन्ट्रिब्युशन गर्नसक्छौँ । रोजगारी पनि सहज ढंगबाट सिर्जना गर्नसक्छौँ । सबै सम्भावना हामीसँग छन् । अरु देशमा आर्टिफिसियल कुराहरु बनाएर पर्यटक आकर्षित गरिरहेका हुन्छन् तर हामीसँग प्राकृतिक कुराहरु नै छन् । संस्कृतिमा हामी धनी छौँ, प्राकृतिक रुची राख्नेलाई त्यस्तै राम्रो ठाउँ छ, शाहसीक खेलका लागि पनि धेरै त्यस्ता ठाउँ छन् । हामी अब विगतका परम्परागत शैलीबाट फड्को मार्न सक्दैनौँ । हामी नयाँ संरचनामा प्रवेश गरिसकेका छौँ । आज संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन जरुरी छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरुपता, लयवद्ध गर्नसके हाम्रो लक्ष्य अनुसार काम गर्नसक्छौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले पर्यटकहरुलाई पर्यटनमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने आजको आवश्यक्ता भएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई पर्यटनमा लगानी गर्न र विदेशी लगानी ल्याउन कसरी वातावरण तयार गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हरेक प्रदेशले निजी क्षेत्रको लागनी कसरी बढाउने भन्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखिका कुराहरुमा केन्द्रित गर्न नसके हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैनौँ । पर्यटकहरुलाई पर्यटनमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पर्यटनमा लगानी गर्न र विदेशी लगानी ल्याउन कसरी वातावरण तयार गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हरेक प्रदेशले निजी क्षेत्रको लागनी कसरी बढाउने भन्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । सरकारले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि लगानी आकर्षित हुन्छ । तीन तहकै सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने नीति बनाउन आवश्यक छ ।’

नेपाल पर्यटन दशक २०२३ २०३२ को रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्न बनेको विज्ञहरुसहितको कार्यदलले देशैभर बहुपक्षिय पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनःउत्थान गर्दै सन् २०२४ सम्ममा पर्यटन आगमनलाई २०१९ को पूर्ववत अवस्थामा पु¥याउने, पर्यटन आगमन प्रतिवर्ष १५प्रतिशतको वृद्धि गरी सन् २०३२ सम्म संख्या ३५ लाख पु¥याउने, आगामी १० वर्षभित्र पर्यटन क्षेत्रमा १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै प्रति पर्यटक प्रतिदिन खर्च ४८ डलरबाट १२५ पु¥याउने, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदानलाई १० प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना बनाएको छ ।

संस्थागत सुदृढीकरण, पूर्वाधार स्तरोन्नति, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन सेवा सुदृढीकरण तथा बिस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जनसम्पर्क बिस्तार, पर्यटन क्षमता विकास, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यटन उपज विकास तथा बिस्तार एवं विविधिकरण, कोभिडपछिको पर्यटन पुनःउत्थान तथा पुनः जागरण गर्दै देशैभर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय स्तरका अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य लिएको छ ।

जसअनुसार सन् २०२३ मा कार्ययोजना निर्माण तथा योजना तर्जुमा, २०२४ मा वागमती प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सांस्कृतिक अभियान, २०२५ मा गण्डकी प्रदेश, २०२६ मा राष्ट्रिय स्तरको अभियान, २०२७ मा लुम्बिनी प्रदेश, २०२८ मा मधेस प्रदेश, २०२९ मा सुदूरपश्चिम, २०३० मा प्रदेश १, २०३१ मा कर्णाली प्रदेश र २०३२ मा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

चुनाव हारिसकेपछि राजिनामा नगरी किन बसेको भन्ने प्रश्न छ, यो नेपाली समाज र राजनीतिमा बहसको विषय छ । हामी नैतिकवान हुनुपर्छ त्यसमा कुनै बहस छैन । तर हामी चुनावी सरकारको रुपमा आएकाले हामीले अब बन्ने नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर मात्रै बिदा हुने हो । यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । सबैले नैतिकता भनेर छोडेर हिँड्यो भने त्यो बीचमा पर्नसक्ने समस्यालाई हेरेर हामीले निर्णय लिनुपर्छ । अन्य बेलाको भए त्यसमा बहस हुन्थ्यो । हामीले राजिनामा दिएर हिँड्दा दायित्वबाट पन्छिएको जस्तो हुन्छ । मैले हारिसकेपछि राजिनामा दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको थिएँ । तर उहाँले चुनावी सरकारले नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर मात्रै बिदा हुने हो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्नेकुरा गरेपछि नै म बसेको हो । संविधानले पनि यही परिकल्पना गरेको छ ।