काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सत्तासाझेदार दलहरु भित्रको मात्रै विषय नभएको बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सो विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो जवाफ आएको हो । उनले संविधानको कार्यान्वयन गर्नेदेखि सबै विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको र आफूलाई त्यसबाट दायाँबायाँ हुने कुनै पनि छुट नरहेको समेत स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको भावना र मर्म अनुसार अघि बढ्न सत्ता साझेदार दलहरु प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सबै ठूला राजनीतिक दलहरुको सहमतीमा बनाइएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सत्तासाझेदार दलहरुबीच पनि एकमत रहेको उनको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको रक्षाका निम्ति आफू अन्तिम समयसम्म प्रयासरत रहने बताए । उनले भने, ‘हामी सत्ता साझेदार दलहरु भित्र पनि कयौं विषयहरुमा मतभेदहरु छन् । हिजो थिए । आज पनि छन् । सत्ता साझेदार भन्दा बाहिरका दलहरुसँग हिजो सहमती थियो, आज पनि छन् । त्यसकारण मैले आज संविधानको कुरा जसरी उठ्यो । हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । २०७२ को संविधान हामीले निकै अप्ठ्यारा र जटिलताहरुको बीचमा अहिले भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहकार्य र सहमतीकै आधार बनाइएको हो । र, यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराप्रति हाम्रो गम्भिरता, हाम्रो प्रतिवद्धता कायम छ । र, अहिलको सत्ता साझेदार हामी पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराप्रति, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुराप्रति शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने कुराप्रति र जनताका आवश्यक्ता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कुराप्रतिको सहमतीको आधारमा बनेको छ । हिजो सदन विघटन गर्नु सही थियो वा थिएन ? यो अहिले हाम्रो सत्ता साझेदार भित्रको विषय होइन । यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । संविधान हामीले जतिबेला संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदै थियौं । हामीले सबैले विगतका विघटनका अनुभवहरु, त्यसले के कस्तो भयो भन्ने कुराको समीक्षा हामी सबैले गरेको हौं । र, आउने दिनमा दिनलाई सर्वोपरी बनाउने कुरामा हामी सबैको सहमती थियो नै । भोली संविधान संशोधन गर्ने कुरा, संविधानलाई परिमार्जन गर्ने कुरा, त्यसलाई नयाँ ठाउँमा पुर्‍याउने कुरा हुन सक्दछ । तर २०७२ को संविधानले जे कुरा अंगीकार गरेको छ । संशोधन नहुँदासम्म, परिमार्जन नहुँदासम्म त्यसैको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्न हामी सबै प्रतिवद्ध छौं । मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सत्ता साझेदारहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा पनि संविधानको मर्म र भावना भन्दा कहीँकतै दायाबाया गर्ने छुट छैन । म त्यो संविधानको रक्षाको निम्ति अन्तिम समयसम्म प्रयास गरिरहने प्रतिवद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु । पूरा गर्नेछैन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले संसदलाई सर्वोपरी ठानेर सरकार अघि बढ्ने बताए ।