काठमाडाै‌ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको बिरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको बिरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबैलाई भएपनि मन्त्रिपरिषद्भित्र बसेर संघीयता र गणतन्त्रको बिरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले भने– ‘हुनत मैले यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन । थाहा पाएको पनि थिइनँ । मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले । मेरो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ । मन्त्रीमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि, माननीय सदस्यलाई पनि हुन्छ । तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संघीयताको बिरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बिरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपले पनि, कानूनी रुपले पनि हुन सक्दैन । म यो प्रष्ट गर्न चाहन्छु । र यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ भन्ने कुरापनि म यो राष्ट्रिय सभाको सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनलाई संसदबाट अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै गरी संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन लगायतका ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र जनताले संघीयताको अनुभुति गर्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले संघीय निजामती ऐन लगायतका बाँकी रहेका ऐनहरुलाई अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
उनले भने – ‘संघीय निजामती ऐन बनेर सदनमा प्रश्तुत भएर पनि त्यो फेरि फिर्ता गएर बसेको छ । त्यसलाई अगाडी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । साँच्चै संघीयतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने सघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र अन्य मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका पनि ऐनहरु बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा मात्र बल्ल जनताले र परिवर्तनकारी शक्तिले पनि संघीयता भनेको कति ठूलो कुरा रहेछ जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि भन्ने अनुभुत हुने वातावरण बन्नसक्छ । ऐन बन्न नसक्ने, बन्न नदिइने अनि अधिकारजति केन्द्रमा ल्याउन उद्यत भइराख्ने । संघीय सरकारका मन्त्रालय प्रदेशका अधिकार पनि, स्थानीय तहका अधिकार पनि सकेसम्म केन्द्रमै ल्याउन रुची देखाउने त्यसका लागि वातावरण बनाउन कोशिस गर्ने भयो र ऐन बनाउने कुरामा अरुची रही नै राख्यो भने कुनैदिन स्थिति अलि डरलाग्दो हुनपनि सक्छ । संघीय निजामती ऐन र अन्य सबै ऐनहरुलाई अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता गरेको छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय सरकारमा दश प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने स्पष्ट पारे । उनले एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँ रुपैयाँ वचत हुने भन्दै सत्तारुढ दलहरुलाई सर्वसम्मत बनाएर मन्त्रालय घटाउने बताए । त्यस्तै प्रदेशको खर्च घटाउने र विकासको कामलाई जनताले देख्नेगरी अगाडी बढाएर लाने उनको भनाई छ ।

उनले भने– ‘मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि हामीले दृढताको साथ भनेका छौँ । दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन । मन्त्री घटाउने । एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँको वचत हुन्छ । हामीले अहिले यो सरकारका साझेदारहरुमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने । र प्रदेशको खर्च घटाउने । विकासका कामलाई र ऐनलाई अगाडी बढाएर कार्यान्वयनलाई जनताले देख्ने र बुझ्नेगरी गति दिने भन्नेमा हामी गइ नै सकेका छौँ । आगामी दिनमा यसले संघप्रति उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रमपनि शुरु हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु ।’

उनले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ लाई कार्यान्वयन गर्ने बताए ।