काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिसक्दासमेत १५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको पाइएको छ । चालू अर्थात् प्रशासनिक खर्चमा अपेक्षाकृत शतप्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भए पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च भने १५ प्रतिशत हाराहारी छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणप्रति सरकारी ढिलासुस्ती, बेवास्ता र कतिपय झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणतर्फको अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।

त्यसो त, सरकारले यसपटक मात्रै यति न्यून विकास खर्च गरेको भने होइन । २० वर्षयता नियमित खर्चतर्फ समग्र बजेटको ९० प्रतिशत हाराहारी बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको छ भने विकास निर्माणतर्फ अपेक्षाकृत खर्च हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष अन्तिमसम्म विकास खर्चतर्फ ४०.४५ प्रतिशत हुने गरेकामा अन्तिम महिनामा मात्र एकैचोटी बढाएर ६०÷७० प्रतिशत खर्च हुने परिपाटी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।

सरकारले विकास खर्च कार्यान्वयनका लागि नै संविधानमा ‘१५ जेठ’का लागि भनेर मिति नै तोकेर बजेट सार्वजनिक गर्न थालेको छ । दिन नै तोकेर बजेट ल्याउँदासमेत सरकारी कार्यशैलीका कारण विकास निर्माणतर्फको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

योजना र अध्ययनबिनै परियोजना छनोट गरिनुले पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन् । परियोजना पहिचानमै समय गुज्रिने र ठेक्का स्वीकृति, मुआब्जा, कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चिततामै समय खेर जाने गरेको विज्ञको दाबी छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।