काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेको शेयरधितो कर्जा कायमै रहेको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ४ हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो ।

शेयर बजार ४/१२ को नीतिको कारण संकटमा परेको छ । वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब शेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकात्मक देखिएका छन् ।

बुधवार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले आयोजना गरेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा चुनौति र समाधान विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले शेयर धितोकर्जामा रहेको १२ करोडको सीमाको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक देखिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले शेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरु बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र शेयर बजारको ४÷१२ करोडको समस्याका विषयमा नीतिगत रुपमा नै समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको बताए।

उनले राष्ट्र बैंक स्वयत्तता संस्था भएकाले बैंकको ब्याजदरको विषयमा सरकारले यस्तो गर भन्न नमिल्ने बताए। उनले बैंकको ब्याजदर, तरलता तथा शेयर बजारमा देखिएका समस्याका विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न समस्या नभएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार आएसँगै निजी क्षेत्रका समस्याहरु बिस्तारै सम्बोधन हुँदै गएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सरकार र राष्ट्र बैंकसँग जोडिएर विगतमा लागू भएका नीतिहरुका विषयमा प्रश्न उठेका छन् । व्यवसायीहरुले चालुपँजी कर्जा, शेयर धितो कर्जाको ४/१२ र एलसी मार्जिनसँग जोडर चर्चा भएका छन् । मैले के देखेको छु भने निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक र सरकार एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा त्यस्ता समस्या समाधान हुने रहेछन् । पछिल्लो दिनहरुमा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले हाम्रा कुरा सुन्दो रहेछ भन्ने ठानेको महशुस गरेको छु । राष्ट्र बैंकले पनि निजी क्षेत्रले पनि हाम्रा नीतिहरु पालना गरेको छ भन्ने गरेको ठानेको छु । अहिले देखिएका तरलता, ब्याजदर वृद्धि र शेयर धितोकर्जाको विषयमा निजी क्षेत्र र सरकार बसेर छलफल गरौं समाधान भेटिन्छ । राष्ट्रका गभर्नर ज्युको पनि त्यही धारणा पाएको छु । बैंकको ब्याजदरको विषयमा सरकार यो गर, त्यो गर भनेर राष्ट्र बैंकलाई भन्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंक आफै स्वयत्तता संस्था हो । तर, समस्याहरु शेयर गर्न सकिन्छ । नियमनकारी निकाय, नीति कार्यान्वयन गर्ने वा निजी क्षेत्रको विषय आपसमा बसेर छलफल गर्नसक्छौं र साझा रुपमा समाधान खोज्न सकिन्छ ।’

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरिएको भन्दै अस्थायी प्रकृति कतिपय इन्स्टुमेण्ट हट्दै गएको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरु परिर्वतन गर्न सकिने जानकारी दिए ।

गभर्नर अधिकारीले सरकारले लगाएको आयातमा प्रतिवन्ध र राष्ट्र बैंकले लिएको एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको नीति हटाएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा शेयर धितोकर्जा लगायत अन्य नीति कडाइ गरिएको बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई दिएका सुविधाहरु समेत अस्थायी भएकाले बिस्तारै हटाइएको स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्र ठूलो समस्या रहेको बताए। उनले त्यो बेला १२.८ प्रतिशत चालुखाता घाटामा रहेको स्मरण गरे ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको शेयरधितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।