काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। उनको कार्यकाल गैरकानुनी भएको दाबीसहित हालिएको मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भन्दै शेरचनको पक्षमा आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले सीईओ शेरचनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
शेरचनलाई प्रभु बैंकको सीईओमा पुनः नियुक्त गरेसँगै अधिवक्ता अनिता थापाले उक्त निर्णय ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ विपरीत रहेकोले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
अधिवक्ता थापाले शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रावधानविपरीत सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंक मर्ज भएपछि बनेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई ४ वर्षका लागि सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो।