काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको बताएकी छन् । मंगलवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिसकेकाले सरकार संकटमा नरहेको बताइन् । उनले सरकार छोड्नु पार्टीको स्वतन्त्र अधिकार भएकाले अहिले पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउन राजनीतिक ढंगबाट पहल गरिएको बताइन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेर जानुभएको छ तर सरकरको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन । त्यसकारणले सरकार संकटमा भन्ने स्थिति देखिँदैन । उहाँहरुले सरकार छोड्नुभयो, उहाँहरुको आफ्नो पार्टीको स्वतन्त्रताको कुरा हो । त्यस विषयमा पनि फेरि थप छलफल गर्ने, त्यसमा हाम्रो गठबन्धन पनि छ, त्यसको सञ्चालन संयन्त्र पनि छ । त्यो राजनीतिक विषय भएकाले गठबन्धन सञ्चालन संयन्त्रका विषयमा छलफल गरेर राजनीतिक ढंगले नै हल गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्युले बाहिर सार्वजनिक रुपमा पनि बोल्नुभएको छ की हामी यो गठबन्धनलाई बचाउनको निम्ति र उहाँहरुलाई पनि फेरि सरकारमा सहभागि गराउनको निम्ति प्रयत्नशील छौँ । त्यसका लागि पहल, प्रयत्न भइरहेको छ । सरकारको समर्थन फिर्ता नलिसकेपछि सरकार संकटमा परेको छैन ।’

मन्त्री शर्माले कृषकहरुले तरकारी फालेर बिरोध जनाइरहेको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । उहाँले कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिने भनिरहँदा बजार भाउ र समर्थन मूल्य नतोकिँदा समस्या आएकाले अब सरकारले उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा जुन ग्यापलाई समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको बताइन् । उनले किसान र उपभोक्ता बीचका विक्रेताका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने बारेमा पनि मन्त्रालयस्तरीय बैठकमा छलफल भएको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘कृषिजन्य पदार्थको कुरा छ, चितवन र विराटनगरको कुरा गर्नुभयो । आजको छलफलमा पनि यो कुरा उठेको छ । कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिने भनिरहेका छौँ, तर त्यसको बजार भाउ र समर्थन मूल्य नतोकिँदा समस्या भएको छ भन्नेछ । उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा जुन ग्याप छ, त्यसलाई हटाएर तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भन्नेकुरा भएको छ, त्यसलाई हामीले बजार भाउ तोक्ने कुरा र उपभोक्ता र उत्पादकबीचको सम्बन्ध छ, त्यसलाई ठिक ढंगले उपभोक्ताले पनि र उत्पादक किसानलाई पनि मर्का नपरी बीचमा रहेका विक्रेताहरुलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने भन्ने छलफल भएको छ । त्यसको लागि आवश्यक निर्णय गर्छौं ।’

मन्त्री शर्माले ५ दिनसम्म प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समिति बनिसक्ने बताइन् । उनले समितिहरु निर्माण गर्न ढिलाइ हुँदा आवश्यक विधेयकहरु पनि संसदमा पेस हुन नसकिरहेको भन्दै समितिहरु निर्माण गरेर विधेयहरु पास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले संघीय निजामति सेवा ऐन विधेयक पास नहुँदा विभिन्न खाले अफ्ठयारा आएको बताइन् । उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएर बसेको र चाँडै नै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता सरकारले औंल्याएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘संसदमा बिजनेस दिने काम सरकारको हो । संसदलाई सक्रिय बनाउने, प्रभावकारी बनाउने काममा सरकारको मुख्य भुमिका हुन्छ । तर ति भुमिका हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो पटक संसदमा पेस भएका कतिपय राष्ट्रिय सभामा पेस भएका त जीवित रहने भए, तर प्रतिनिधि सभामा पेस भएका विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएपछि ती स्वतः निस्क्रिय भएर गएर नयाँ रुपमा प्रश्तुत गर्नुपर्ने भयो । नयाँ रुपमा प्रश्तुत गर्दाखेरि सरकारको पूर्णताको काम पनि थोरै ढिला भयो । त्यस कारणले केही विधेयकहरु मन्त्रीपरिषद्मा पनि यसबारेमा चर्चा भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्युले संसदमा विधेयक पेस गरिनुपर्ने र छलफल हुँदै गर्छन् भन्ने निर्देशन दिनुभएको थियो । केही विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाबाट सिधै पास गर्न सकिन्छ, केही विधेयकहरु समितिमा जान्छन् । ४÷५ दिन भित्रमा समिति पनि बनिसक्छन्, प्रतिनिधि सभाको सचिवालयसँग छलफल पनि भएको छ । हिजो प्रश्तुत गरिएका र सरकारले फिर्ता लिएका दुईखाले विधेयकहरु छन्, संघीय निजामति सेवा ऐन विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण विधेयक हो । त्यो विधेयक पास नहुँदा धेरै अफ्ठ्यारा भएका छन् । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिज्युकोमा छ, अब त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले विधेयक दिनै नसकेको भन्ने होइन, ढिलाइ भएको छ ।’

मन्त्री शर्माले सरकारले संसदमा विधेयक दिनै नसकेको भन्ने नरहेको तर केही ढिलाइ भएको स्पष्ट पारिन् ।