काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलि मस्यौदा समितिले नियमावलीमा कार्यान्वयनमा आएका कानूनको परीक्षण गर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

यसअघि कानून कार्यान्वयनको अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा नियमावलिमा व्यवस्था गरिएको थिएन । नियमावलिमा नै व्यवस्था गरेर अब भने कार्यान्वयनमा रहेका कानूनको अवस्था, सो कानूनप्रति आम नागरिकको चासो तथा कानूनबारे लक्षित वर्गमा जानकारी पुगे÷नपुगेको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भएको हो ।

कानून कार्यान्वयन मापन अध्ययनका लागि छुट्टै समिति बनाउने अथवा सम्बन्धित समितिले क्षेत्राधिकार भित्रका कानून कार्यान्वयनको मापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने मस्यौदा समिति टुंगोमा पुगेको छैन ।

छलफलमा मस्यौदा समितिका अधिकांश सदस्यले कानून कार्यान्वयनमा आएको ३ वर्षपछि त्यस्ता कानून कार्यान्वयनको परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मस्यौदा समितिका सचिव एकराम गिरीले कानून कार्यान्वयको अवस्था अध्ययन गर्ने विषयमा सहमति भएपनि समयावधि बारेमा भने मस्यौदाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भन्न नसकिने बताए ।

उनले भने ‘संसदले कानून बनाइसके पश्चात उक्त कानून कार्यान्वयनको चरणमा के कस्ता समस्याहरु आए । त्यसमा कस्ता सुधारहरु आवश्यक छ । यस्ता कानूनहरुप्रति आम नागरिकको के कस्तो प्रतिक्रियाहरु रहेको छ । कानूनको प्रभावकारीता कस्तो छ भनेर मापन गर्नुपर्ने एउटा विशेष व्यवस्थामा अहिलेको नियमावली मस्यौदा समितिले छलफल गरिरहेको छ । त्यो विषय अब बन्ने नियमावलीमा राख्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । छलफलको क्रममा कानून कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष वा पाँच वर्ष पछाडि मापन गर्नुपर्छ भन्ने विषय छलफलमा आएको छ । अहिले नै यति वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा मस्यौदाले अन्तिम रुप नपाएसम्म परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले अहिले नै यति वर्ष राख्ने भनेर टुंगिएको अवस्था होइन । सम्बन्धित क्षेत्रभित्र पर्ने कानूनहरुको सन्दर्भमा सम्बन्धित समितिले नै मापन गर्नुपर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यो छलफल अगाडि बढेको छ । सम्बन्धित समिति नै कानून मापनमा उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । ’

विज्ञहरुले कानून बनेपनि कानूनबारे सर्वसाधरणलाई जानकारी नभएको, लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको तथा कतिपय कानूनहरु ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नै नआएको भन्दै कानून कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै आएका छन् । तर नियमावलिमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरिएको छैन ।