काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अगाडी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरि बोल्दै सांसद केसीले सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको नेतृत्वमा हुँदा यसले सर्वोच्च अदालतमा मनोवैज्ञानिक र संस्थागत असर पर्ने बताए ।

उनले विधिको शासन पालनको निम्ति सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने काम तत्कालै प्रारम्भ गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको अहाअभियोग अनिर्णित भएको भन्दै यसो हुनु विधि विहिनताको पराकाष्टा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भने– ‘देशको संविधानको रक्षक, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको संरक्षक सर्वोच्च अदालत वर्षदिन देखि कामु नेतृत्वमा छ । यसले पर्ने मनोवैज्ञानिकदेखि संस्थागत असर जुन छ त्यतातिर सरकार गम्भिर भएर सरकार ध्यानाकर्षित हुनुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु । यो संसदको अधिकारलाई महासचिवले प्रयोग गरिएको हुनाले अन्तरिम आदेश दिइएको छ भनेर । त्यो अन्तरिम आदेशको आधारमा अहिले संसदले शपथ ग्रहण गरेको दुई महिना भइसक्दा पनि संसदमा त्यो अन्तरिम आदेश र सम्पूर्ण फाइलहरु प्रश्तुत नहुनु मैले दुखद् ठानेको छु । त्यो जिम्मेवार छ कि छैन ? दोषी छ कि छैन ? त्यो अर्को पक्ष हो । तर कसैलाई पनि कानूनले दिनुपर्ने अन्तिम निर्णय नदिएर तरबार झुन्ड्याएर राख्ने र निर्णय बिहिनता विधि बिहिनताको पराकाष्टा हो । संविधानवादको उपहास हो । संविधान र रुल अफ ल का लागि लज्जास्पद हुन्छ । मेरो ध्यानाकर्षण संविधानवादको रक्षाको लागि, विधिको शासन पालनाको निम्ति । सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने काम तत्कालै प्रारम्भ गरोस् सरकारले ।’