काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । आईतवार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारीमा संकट कारण र समाधान विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश सहकारी अभियानकर्मीहरुले सरकारको कमीकजोरीको कारण सहस्या आएको दाबी गरेका हुन् ।

उनीहरुले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायहरुले जथाभावी रुपमा सहकारी दर्ता गर्नाले समस्या बढ्दै गएको बताए । उनीहरुले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने हुँदा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले नियमनकारी निकायलाई मजबुत बनाएर कडाईका साथ नियमन गरे तत्कालको समस्या समाधान हुने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने गर्दा समस्या आएको दाबी गरे । उनले सरकारले सहकारी दर्ता गरी कडाईका साथ नियमन गर्नसक्दा नै ओरियन्टल, सिभिल सहकारीको जन्म भएको बताए । उनले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गरी समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष कँडेलले सरकारलाई सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकण गठन गर्न आग्रह गरे । उनले गैर कानूनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पती सहकारीमा नआओस् भन्नेमा सहकारी अभियान सचेत रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रमा सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले ९० प्रतिशत सहकारीका सञ्चालक कम्पनीमा आवद्ध रहेकाले समस्या आएको बताए । उनले कम्पनीका सञ्चालक सहकारीका अध्यक्ष हुने र संस्थाको रकम बिना धितो कम्पनीमा लगानी गर्दा थप समस्या आएको बताए । उनले सहकारीको पैसा कम्पनीमा जान नहुने र कम्पनीमा भएको पैसा सहकारीमा जान नहुने ऐन भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए । उनले सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न ऐन कानूनमा रहेका समस्याको सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारले पहिला सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको भन्दै बचाएर मात्रै सुशासनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सहकारी ऐन संशोधन गर्दा २५ लाखको सीमा नहटे त्यसको विकल्पमा जाने बताए । उनले सरकारले सहकारीको तरलता कोषमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ दिए बाँकी सहकारी जिम्मा लिन तयार रहेको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्नसक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार पाउने हो भने नियमन गर्न सकिने बताए । शिवाकोटीले सहकारीको नियमन गर्ने भनेर अनुसन्धान, अध्ययन र प्रतिवेदन बुझाउनका लागि मात्र केन्द्रिय बैंकले नियमनको जिम्मेवारी नलिने बताए । उनले सहरकारी ऐन नै संशोधन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिए राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंककले नसके अर्को संस्था खोलेर भएपनि अनुगमन गराउन सक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन महाशाखा खोलेर एक जना कार्यकारी निर्देशक, ४ जना निर्देशक, क्षमतावान कर्मचारी राखेर नियमन गर्नसक्ने दाबी गरे । उनले सहकारीमा समस्या आएपछि मात्र राष्ट्र बैंक गुहार्ने प्रचलन बढेको बताए ।

उनले सहकारी संस्थाहरु कसरी चाँडो पैसा कमाउने, घरजग्गामा लगानी गर्नेतर्फ लाग्दा अहिले समस्या देखिएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जस्तै सहकारीहरु पनि मर्जरमा गएर पुँजी वृद्धि गरी प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।