काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।

सरकारलाई सर्मथन दिएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत अर्को आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो।

राप्रपाका मन्त्रीहरूले शनिबार नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर राजीनामा बुझाएका छन्। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो। तर राप्रपाले सरकार छोडेर समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अब आगामी ३० दिन अर्थात् १२ चैतभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित ७ दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए।

दाहालले अब ३० दिनभित्र फेरि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। राष्ट्रपतिका लागि अर्को गठबन्धन बनाइसक्दा समेत अर्को सहयात्री दल एमालेले पनि सरकार छोडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै त्यसबारे प्रस्ताव लैजाने नेताहरूको भनाइ छ।