काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारबाट बजेट विनियोजन भए/नभएको अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा दिगो विकास लक्ष्यको मध्यावधि समीक्षा अध्ययनको अवधारणापत्र प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना बनाएको छ तर व्यवहारमा साँच्चिकै त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको छ/छैन भन्नेबारे अध्ययन हुनसकेमा आगामी बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।’

समितिको आज बसेको बैठकमा सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अवधारणालाई समर्थन जनाए ।

‘समिति सबै पालिकामा पुग्न सम्भव छैन । योजना आयोगसँगको सल्लाहमा ७७ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । पालिकालाई अझ जिम्मेवार बनाउन दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका महत्त्व बुझ्न आवश्यक छ’, उनले भने । उनले दिगो विकासको सबै लक्ष्य प्राप्तिका लागि विगत पाँच वर्षको दौरानमा भएका काम र आगामी समयावधिमा गर्न सकिने कामबारे तथ्याङ्कसहित अध्ययन गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले सरकारीसँगै गैरसरकारी क्षेत्र र सङ्घसंस्थाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिलमा पु¥याएको योगदान र भूमिकाबारे तथ्याङ्कसहितको अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहबाट भएका प्रयासबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन नभएसम्म लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । अहिलेसम्म स्थानीय तहबाट लक्ष्य प्राप्तिका लागि भएका प्रयास र अबको बाँकी अवधिमा हुनुपर्ने कामबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न समिति तदारुकताका साथ जानुपर्छ ।’

बैठकमा सांसद खिमलाल देवकोटाले तथ्याङ्कको अभाव भएको भन्दै यस अध्ययन र मूल्याङ्नको आवश्यकता भएकोमा सहमति जनाए । उनले भने, ‘प्रदेश र योजना आयोगको तथ्याङ्कमा भिन्नता पाइन्छ । कुन तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने ? विश्वसनीय तथ्याङ्कका लागि संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक छ ।’

समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सबै जिम्मेवार निकायमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा प्रगति र चुनौतीको अवस्था बुझ्न यस अध्ययनले सहयोग गर्ने बताए। सचिव पाण्डेले राष्ट्रियस्तरका सूचक निर्माण भए तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आधार तथ्याङ्क पर्याप्त तयार हुन नसकेकाले प्रगति मापन गर्नमा समस्या देखिएको भन्दै अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । हालसम्म पनि लक्ष्यको स्थानीयकरण र कार्यान्वयनको पहल स्थानीय तहसम्म नपुगेको उनले बताए ।

उनका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यप्रतिको बुझाइ, कार्यदक्षता, कार्यसंस्कृति, स्रोतको उपलब्धता, कानूनी एवं नीतिगत स्पष्टता र पारस्परिक समन्वयको अवस्था के छ भन्ने विषयमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक भएकाले अवधारणापत्र तयार पारिएको जानकारी दिए ।

दिगो विकास लक्ष्यको विगत सात वर्षको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समितिले अध्ययन गर्नेछ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन चरणको आधा अवधि सकिएको छ । आगामी बजेटको छलफल हुनुपूर्व नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यसहित सो अध्ययन फागुन १५ गतेदेखि वैशाख ३० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने बैठकमा छलफल भएको थियो ।