काठमाडौ । बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको दुई विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई उनले प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि यी दुई विधेयकले ऐनको रुपमा लिएको छ । बागमतीप्रदेशको प्रदेशसभाबाट सो दुवै विधेयक फागुन १४ गते सर्वसम्मतले पारित गरिएको थियो । उक्त दुवै विधेयकसभाबाट पारित भएपछि वाग्मती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रमाणित गरी प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पेश गरेका थिए ।

शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम विधेयक प्रमाणिकरण गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईँले जानकारी दिए ।

निजामती विधेयकले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । साथै, एक सय ३९ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा अधिकृत तहमा छैटौँ तहदेखि ११ तहसम्म रहने तथा प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौँ तहका प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको बताइएको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहका सेवा गठन तथा सञ्चालनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश सरकारबाट नियुक्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।