जाजरकोट । यार्सागुम्बा पाइने डोल्पाका पाटनबाट फोहर सङ्कलन गरिएको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र ठूलीभेरी नगरपालिकामा पर्ने एक दर्जन पाटनका २० प्रतिशत क्षेत्रबाट ७८ क्विन्टल फोहर सङ्कलन गरिएको हो ।

यार्सागुम्बा सङ्कलन सुरु भएदेखि प्लास्टिक, सिसा, कपडा र पेय पदार्थका बोतलको फोहरले उच्च हिमाली पाटन भरिएका थिए । यस क्षेत्रमा यार्सागुम्बा पाइने करिब एक हजार पाटन छन् । वर्षौदेखि यार्सागुम्बा सङ्कलनकर्तादेखि पशुचौपाय लिएर पाटनमा जानेहरुले गरेको फोहर अहिले सफा गरिएको हो ।

वर्षेनी जम्मा भइरहेको फोहोरले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र पर्यटकीय क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि फोहर सङ्कलनको अभियान नै सुरु गरिएको विश्व वन्यजन्तु कोष डोल्पाका प्रतिनिधि चन्द्रजङ्ग हमालको भनाइ छ ।

“फोहरका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत असर पर्न थालेको छ भने आर्थिक र वातावरणीयरुपमा पनि असर परेको छ”, उनले भने, “पाटनमा फोहर बढेपछि निकुञ्जभित्रका संरक्षित वन्यजन्तुलाई आहारासमेत अभाव हुन थालेको छ ।”

उनका अनुसार गत वर्षदेखि हालसम्म ७८ क्विन्टल फोहर सङ्कलन गरी काठमाडौँ पठाइएको छ । “सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउन गत आर्थिक वर्षमा ७८ क्विन्टल फोहोर जम्मा गरी आज मात्रै काठमाडौँ पठाइएको छ”, हमालले भने, “भक्तपुरस्थित डोको रिसाइक्लर्ससँग सम्झौता भएअनुसार प्रशोधनका लागि काठमाडौं पठाइएको हो ।”

फोहर सङ्कलन प्रभावकारी बनाउनका लागि यहाँका सबै स्थानीय तह समेत सक्रिया हुनुपर्ने माग उठेको छ । अहिले दुई वटा पालिकामा पर्ने पाटनको फोहर सङ्कलन गरिएको हो ।

उपल्लो डोल्पादेखि मुड्केचुला, जगदुल्लाका पाटनमा भने फोहर सङ्कलन हुन सकेको छैन । पाटन मात्रै नभइ अत्यधिक फोहरका कारण निकुञ्ज र भेरी नदी पनि दुघन्धित बनेको छ ।

शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका पदाधिकारीका अनुसार यहाँका पाटन फोहरले भरिएपछि केही वर्षयता यार्सागुम्बा लोप हुन थालेको छ । डोल्पा उच्च गुणस्तर र धेरै परिमाणमा यार्सागुम्बा पाइने जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ ।

कुनै बेला एक दिनमा चारदेखि पाँच हजार वटासम्म पाइने यार्सा अहिले मुस्किलले दिनमा चार–पाँचवटा भन्दा धेरै नपाइने अवस्था आएको ठूलिभेरी नगरपालिका लिकुका हरि खत्रीको भनाइ छ । डोल्पा, जाजरकोट ,रुकुम पश्चिम र जुम्लाका सर्वसाधारणका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको यार्सा फोहरका कारण लोप हुन थालेपछि शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, विश्व वन्यजन्तु कोष, मध्यवर्ती समिति, आमा समूह र स्थानीय सरकार संरक्षणमा जुटेको छ ।