काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जनयुद्धकालिन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे देशमा अर्को हिंसा हुने खतरा रहेको बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुलाई नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताए । उनले जनयुद्धको समयमा भएका हिंसाहरुको सम्बन्धमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले हेर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसार गरिनुपर्ने बताए ।

उाले अदालतले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्याउने काममा अवरोध हुने र देशलाई थप जोखिमतिर लैजाने बताए । मंगलार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्ने चेतावनी दिए । उनले देश हिंसामा जानसक्ने खतरालाई सबै मिलेर टार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने– ‘एकाथरीले जनयुद्ध भने एकाथरीले यसलाई हिंसात्मक गतिविधि भने खैर जे होस्, युद्ध त भएको हो नि । र त्यो युद्धलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो । र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउनको निम्ति, संक्रमणकालिन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको हो । संसारभर हेर्ने हो भने परिवर्तन के त्यत्तिकै धुप बालेर आउँछ ? त्यत्तिकै गाना बजाना गरेर आउँछ ? आउँदैन नि । त्यहाँ त हिंसात्मक कुनै न कुनै प्रकारको गतिविधि त हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा महात्मा गान्धीले गर्नुभएको अहिंसात्मक आन्दोलनमा हिंसा भएन ? त्यहाँ पनि त हिंसा भए । कयौँ मान्छेहरुको त्यहाँ पनि ज्यान गयो । यहाँ दश वर्षसम्म जनयुद्ध भयो, जनयुद्धमा पनि हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन् । तर त्यो हिंसात्मक घटनालाई नियमित अहिलेको न्याय सम्पादन गर्ने अदालतमा मुद्दा पठाइदियो भने के हुन्छ ? त्यहाँ त सबै मान्छेहरुलाई जेल हाल्नुपर्यो । हिजो सरकारले हिंसा गर्यो, सरकारमा रहेका सबैलाई पनि जेल हाल्नुपर्यो । सरकारका बिरुद्धमा बिद्रोह गरेका, सरकारका बिरुद्धमा युद्ध गरेका पार्टी, नेताहरु सबैलाई जेल हाल्नुपर्यो ।

अनि मेरो आँखा फुटाइस् तेरो पनि आँखा फुटाउँछु । मेरो गर्धन काटिस् तेरो पनि गर्धन काट्छु । भनेर गयो भने के हुन्छ त ? यो त क्षमा गर्ने कुरा हो । यो त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर संक्रमणकालिन न्यायको सम्पादन गर्ने हो । त्यो गर्नको लागि हाम्रो अहिलेको २०७२ को संविधानमा पनि व्यवस्था छ नि । त्यो संविधानको व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेर बाहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने हस्ताक्षरकर्ता पनि उहाँ हो । उहाँको बिरुद्धमा उहाँले कुनै कार्यक्रममा त्यो पनि ३ वर्ष अगाडी एउटा प्रशंगमा बोलेको प्रशंगलाई टपक्क टिपेर ल्याएर उहाँलाई हत्यारा भनेर जो सावित गर्न खोजिएको छ, यही तरिकाले अगाडी बढ्ने हो भनेदेखि फेरि अर्को हिंसा नहोला भन्न सकिन्न । यो धेरै नै गम्भिर कुरा हो । हाम्रा अदालतहरुमा संक्रमणकालिन न्याय खोज्न गइयो भने त त्यहाँ त स्वभाविक रुपमा न्यायाधिशहरुले उहाँहरुलाई त हत्यारै भन्नुपर्यो । जेल हाल्नै पर्यो । अनि त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ? यदी जबर्जस्ती अहिलेको नियमित अदालतहरुबाट नै सक्रमणकालिन न्याय सम्पादन गर्न जबर्जस्ती गर्न खोजिन्छ भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउने कुराहरुमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । र यसले पुनः देशलाई जोखिमतिर लैजान्छ । हिंसातिर लाने सम्भावना बढ्छ । त्यो सम्भावना सबै मिलेर टार्नुपर्यो ।’

मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि लागेको मुद्दा उनको लागि मात्रै नभई जनयुद्ध लडेका सबैमाथि भएको हमला भएको बताए । उनले जनयुद्ध लडेका सबै नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्नका लागि यो षड्यन्त्र गरिएको बताए । उनले यसप्रकारको षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्न जनयुद्धमा सामेल सबै नेता, कार्यकर्ताहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताए मन्त्री श्रेष्ठले मंगलवार बिहान बसेको माओवादी धाराका ८ दलको बैठकले पनि सबै मिलेर प्रतिवाद गर्ने र मिलेर जान सक्नेहरुका बीचमा पार्टी एकता नै गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने– ‘आज प्रचण्डमाथि हमला भएको छ । त्यो कुनै व्यक्ति या नेकपा(माओवादी केन्द्र)माथि भएको होइन । मैले त्यसरी बुझ्दिन । र आज बिहानको ८ दलको बैठकले पनि त्यसरी बुझेको छैन । त्यो त हिजो जनयुद्ध गरेका सबै जनयुद्धकारीहरुलाई अपराधि सावित गर्न खोजेको हो नि त । जब जनयुद्धकारीहरु सबैलाई अपराधि सावित गर्न खोजिन्छ भने जनयुद्ध लडेका सबै जनयुद्धकारीहरु एक ठाउँमा आउनुपर्यो । संक्रमणकालिन न्याय नियमित अदालतमा गएर खोजिन लाग्नुमा ठूलो षड्यन्त्र छ । यो षड्यन्त्रको प्रतिवाद हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ भनेर बिहानको बैठक सम्पन्न भयो । सँगै यो बैठकले के महशुस गर्नेतर्फ लगिराखेको छ भने अहिले मिल्न सक्नेहरु मिलेर जाने । एकता गर्ने । मिल्न नसक्नेहरुको सन्दर्भमा मुद्दामा मात्र मिलिन्छ कार्यगत एकता गरौँ । दीर्घकालमा पार्टी एकता पनि गरेर जान सकिन्छ भन्नेहरुले मोर्चा बनाउँ भनेर हामीले बिहान त्यो विषयमा पनि अलिकति छलफल गरेका छौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीहरु र नेताहरु शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउन इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने बताए ।